मुंबई : सामान्यांसाठी घरांचा साठा वाढविण्यास उपयुक्त ठरलेल्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत २० टक्के घरांना जोपर्यंत निवासयोग्य दाखल दिला जात नाही, तोपर्यंत उर्वरित प्रकल्पालाही निवासयोग्य दाखला न देण्याची तरतूद यापुढे कठोरपणे राबविली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत भूखंड देण्याची तरतूद असली तरी प्रत्यक्ष भूखंड सुपूर्द केला जात नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाला हिरवा कंदिल मिळणे यापुढे कठीण होणार आहे. याबाबत गृहनिर्माण धोरणात खास तरतूद करण्यात आली आहे.
एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार, दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकेत सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार चार हजार चौरस मीटर वा त्यापेक्षा अधिक भूखंडधारकाने सामान्यांसाठी एकूण क्षेत्रफळाच्या २० टक्के घरे बांधून द्यावीत किंवा २० टक्के भूखंड आहे त्याच जागेत वा एक किलोमीटर परिसरात द्यावा अशी तरतूद आहे. मात्र अशी तरतूद असतानाही राज्यभरात या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांकडून २० टक्के घरे उपलब्ध करुन दिली गेलेली नव्हती.
याबाबत नाशिक गृहनिर्माण मंडळाने शोध मोहिम हाती घेतली तेव्हा नाशिकमध्येही काही हजार घरे विकासकांनी आपल्याच ताब्यात ठेवल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर याबाबत राज्यभरात शोध घेतला असता हा आकडा लाखाच्या आसपास गेला होता. तेव्हापासून २० टक्के घर योजनेबाबत म्हाडाने कठोर नियमावली केली होती. आता गृहनिर्माण धोरणातही याबाबत सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.
या घरांसाठी म्हाडाकडून सहा महिन्यांत लाभार्थींची यादी विकासकाला देणे बंधनकारक होते. त्यासाठी म्हाडाकडून सोडतीद्वारे नावे निश्चित केली जात होती. परंतु अशी घरे उपलब्ध असल्याची माहितीच म्हाडाकडे न आल्याने ही घरे विकासकांनी परस्पर विकल्याचेही स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे आता या घरांना निवासयोग्य दाखला मिळून याबाबतची यादी महाआवास पोर्टलवर जोपर्यंत अद्ययावत केली जात नाही तोपर्यंत उर्वरित प्रकल्पाला निवासयोग्य दाखला संबंधित प्राधिकरणाने देऊ नये, ही तरतूद कठोरपणे राबविण्याचे गृहनिर्माण धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापुढे ही योजना आता दहा लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील परिसरातही लागू करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. म्हाडाने सहा महिन्यांत लाभार्थींची यादी निश्चित न केल्यास, राज्य शासनाकडून अन्य प्राधिकरणाला लाभार्थी निश्चित करण्यास सांगितले जाईल. अन्य प्राधिकरणांनीही लाभार्थींची यादी न दिल्यास विकासकाला स्वत: या घरांची विक्री करता येणार आहे. या घरांसाठी सामान्य नागरिकांना महाआवास अॅपद्वारे दोन महिन्यांत परस्पर अर्जही करता येणार आहे. त्यानंतर महिनाभरात सोडत काढून लगेच पुढील महिन्यात सदनिकांचे वितरण करण्यावर भर देण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
