मुंबई : नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, कर्मचारी आणि यू.बी. इंजिनिअरींगचे मुख्य वित्तीय अधिकारी व इतर संबंधितांनी आपसात संगनमत करून सन २०१८ ते २०२१ दरम्यान बँकेच्या गिरगाव शाखेतील यू.बी. इंजिनिअरींग कंपनीचे बंद केलेले बँक खाते मुख्य वित्तीय अधिकारी यांच्या बनावट पत्राच्या आधारे उघडून व स्वाक्षरी अधिकारामध्ये बदल करून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत केली जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

नॉर्थ कॅनरा गौड सारस्वत को-ऑप. बँकेत झालेल्या गैरव्यहारासप्रकरणी विधान परिषदेत प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधी मांडली होती. या बँकेच्या अवसायकाने गोठवलेल्या यू. बी. इंजिनिअरिंग कंपनीच्या खात्यामध्ये जमा असलेली १.८३ कोटी रक्कम कंपन्यांच्या आणि इतर व्यक्तींच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. उर्वरित रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यात आली असल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. या तक्रारीची पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली.

मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी या बँकेतून गृह व शैक्षणिक कर्ज घेतल्याने त्यांचे बँकेसोबत जवळचे संबंध असल्याबद्दलही तक्रार नाेंदविण्यात आली आहे. यावर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर देताना संबंधित वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्याविरुद्ध कुठल्याही आर्थिक देवाण-घेवाणीचा लेखी पुरावा चौकशी दरम्यान मिळालेला नाही. तथापि या प्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीवर त्यावेळच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी चौकशीला योग्य दिशा न दिल्याने त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल प्रशासनाने आवश्यक ती कारवाई केली असल्याचे स्पष्ट केले.

बँकेचे गोठवलेले १.८३ कोटी रुपये अनधिकृतपणे खाते उघडून काढण्यात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या लेखा परीक्षणात ही बाब उघड झाल्यानंतर बँकेने संपूर्ण रक्कम व्याजासहित परत केली. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने संबंधित बँकेवर ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक आणि त्यांची पत्नी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या आधारे ४७ प्रकरणांत न्याय वैद्यक लेखापरीक्षण करण्यात आले असून चौकशी सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली. दरम्यान या प्रकरणी सहकार विभागाने या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी दिले.