मुंबई : आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी सुधारित वेळापत्रक तयार केले आहे. या वेळापत्रकानुसार विधिमंडळाच्या हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांच्या काळात सुनावणी होणार नसल्याने ही प्रक्रिया चार-पाच महिने चालण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या वेळापत्रकास मान्यता देणार का, हा प्रश्न आहे. आज, सोमवारी यावर सुनावणी होणार आहे. नार्वेकर रविवारी दिल्लीला गेले असून त्यांनी महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांच्याशी सल्लामसलत केली. सुनावणीस विलंब होत असल्याने आणि नार्वेकर यांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी संताप व्यक्त केला होता व मेहता यांना वैयक्तिक लक्ष घालून वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर नार्वेकरांनी चर्चा केल्याचे समजते. आजच्या सुनावणीवेळी सुधारित वेळापत्रकाबाबत मेहता विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडतील. मूळ शिवसेना पक्ष कोणाचा याचा निर्णय आधी घ्यावा लागणार असून त्यासाठी निवडणूक आयोगाचा निर्णय गृहीत न धरता स्वतंत्रपणे पुरावे तपासून निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हेही वाचा >>>मुंबई : वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या कामाला अखेर वेग, अकरा टक्के काम पूर्ण त्यानंतर अपात्रता याचिकांवर सुनावणी होणार असून प्रत्येक आमदाराविरोधातील मुद्दय़ांवर त्याचे म्हणणे व त्याने सादर केलेले पुरावे तपासावे लागतील व साक्षी नोंदवाव्या लागतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसंदर्भातही काही याचिका सादर दाखल झाल्या असून त्यांची छाननी, नोटिसा, दोन्ही बाजूंना बाजू मांडण्यासाठी वेळ देणे, सुनावणीचे मुद्दे निश्चित करणे व वेळापत्रक यासाठी काही वेळ लागणार आहे. हे सर्व मुद्दे न्यायालयापुढे मांडण्यात येणार असून अपात्रतेबाबतच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालावधी न्यायालयाने ठरवून देऊ नये, अशी भूमिका अध्यक्षांकडून घेतली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. नवे वेळापत्रक वेळकाढूपणाचे किंवा चुकीचे वाटल्यास सुनावणी कशा पद्धतीने आणि कमीतकमी कालावधीत कशी घ्यावी, याबाबत सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाकडून आदेश जारी केले जाण्याची शक्यता आहे. चार-पाच महिने कशासाठी? ’शिवसेनेच्या ३४ याचिकांचे सहा गट तयार करण्यात आले असून साक्षीपुरावे नोंदविण्याबाबत न्यायालयाचे अद्याप आदेश नाहीत. ’आजच्या सुनावणीत साक्षीपुराव्यांना मनाई न केल्यास सुनावणी लांबू शकेल. ’हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आठवडाभर विधिमंडळ कार्यालय नागपूरला जाते. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये सुनावणी शक्य नाही. ’फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान एक -दीड महिना सुनावणी घेता येणार नाही.
