मुंबई : मराठा आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा न्यायमूर्ती शिंदे समितीला कोणताही अधिकार नाही. सरकारला आमच्याबरोबर चर्चा करण्यास तोंड उरले नाही. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय तातडीने काढा. हैदराबाद आणि सातारा संस्थांचे गॅझेटिअर लागू करण्याविषयी आणि बलिदान झालेल्या मराठा तरुणांच्या कुटुंबियांना मदतीविषयी कोणतीही तडजोड करणार नाही. असे जाहीर करून शिंदे समितीच्या माध्यमातून आलेला राज्य सरकारचा प्रस्ताव मनोज जरांगे यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावला.
मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलकांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उप समिती आणि न्यायमूर्ती शिंदे समितीतील सदस्यांची शनिवारी सकाळी बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारचा प्रस्ताव घेऊन शिंदे समितीने दुपारी तीन वाजता जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.
पण, मराठा आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा न्यायमूर्ती शिंदे समितीला कोणताही अधिकार नाही. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उप समिती किंवा सरकारमधील मंत्र्यांनी थेट चर्चा करण्याची गरज होती. पण, तसे झाले नाही. सरकारला आमच्याबरोबर चर्चा करण्यास तोंड उरले नाही, असे म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या वतीने शिंदे समितीने मांडलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला. तसेच शिंदे समितीने मागील १३ महिन्यांपासून हैदराबाद आणि सातारा संस्थांच्या गॅजेटचा अभ्यास केला आहे, त्यामुळे या बाबत आणखी वेळ देणार नाही, असेही स्पष्टपणे जाहीर केले.
हैदराबाद आणि सातारा संस्थांच्या गॅझेटमध्ये कुणबी नोंदी आहेत. त्यामुळे ही दोन्ही गॅझेट तातडीने लागू करावे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा हा कुणबीच आहे, असे गृहीत धरून उद्यापासून प्रमाणपत्राचे वाटप करावे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा शासन निर्णय तातडीने काढा. मुंबई सरकार आणि औंध संस्थांनच्या गॅजेटचा अभ्यास करण्यासाठी समितीला आम्ही आणखी वेळ देण्यास तयार आहोत.
समितीने त्याचा अभ्यास करून कुणबी नोंदी शोधाव्यात. पण, मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची मदत तातडीने दिली गेली पाहिजे. त्याविषयी कोणतीही तडजोड करणार नाही. तसेच मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे सरसकट मागे घ्या, त्यासाठी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे यांनी जाहीर केली.
मराठा आंदोलकांना मारहाण करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करा
मराठा आंदोलकांना आणि विशेष करून महिला, लहान मुली आणि मुलांना पोलिसांनी विनाकारण मारहाण केली आहे. अशा ५० – ६० पोलिस अधिकारी आणि किमान १०० पोलिस कॉन्स्टेबलला दोषी ठरवून त्यांना तातडीने बडतर्फ करा. या मागणीवर जरांगे पाटील यांनी जोर दिला. मराठा समाजाने कुठल्याही पोलिसांवर हात उचचला नाही. तरीही आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत आणि पोलिसांनी ठरवून सामूहिकपणे आमच्यावर हल्ला केला, तरीही पोलिसांना संरक्षण दिले जात आहे, असा आरोप ही जरांगे यांनी केला.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा आदर
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी उजेडात आणल्या. त्याचा साधारण तीन कोटी मराठा बांधवांना उपयोग झाला आहे, त्यामुळे शिंदे समिती विषयी समाजाला आदर आहे. या आदराचा फायदा घेऊन सरकार शिंदे समितीला आमच्याशी बोलणी करण्यासाठी पाठवत आहे. सरकारला आमच्याशी बोलणी करायला तोंडच राहिले नाही, असेही जरांगे म्हणाले.
