मुंबई : अदानीची वीज घ्यायची, झोपु योजना त्यांची, त्यासाठी सरकाने भूखंड द्यायचे, ते पालिकेने स्वच्छ करायचे, इतर विकासकांनी अदानी कडून हस्तांतरणीय विकास हक्क घ्यायचा, अदानीला ‘झोपु’ योजनांमध्ये प्रिमीयम माफ ही मुंबईची सरळ-सरळ लूट आहे. अदानी कंपनीने मुंबईत नियमानुसार व्यवसाय करावा पण, त्यांची दादागिरी मात्र आम्ही चालू देणार नाही, असा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेत सोमवारी दिला.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प जगातला सर्वात मोठा भूखंड घोटाळा आहे. धारावी पुनर्विकास केवळ घरांचा नाही. . धारावीत अनेक छोटे उद्योग आहेत. त्यांनी जायचे कुठे ? धारावीची ३०० एकर जमीन अदानीला दिलीच पण शेजारची २४० एकर जागाही दिली. धारावी प्रकल्पात अदानी कंपनीला मोठा टीडीआर मिळाला. तो इतर विकासकांना घेण्याची सक्ती केली जात आहे. पुनर्विकासासाठी धारावीचा भूखंड देताना अदानी कंपनीला ७ हजार ५०० कोटींचा प्रिमीयम (भूखंड किमतीच्या २५ टक्के रक्कम) माफ करण्यात आला, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

२०२३ मध्ये मुंबईतील सिमेंट रस्त्यासाठी ६ हजार ८०० कोटींची कंत्राटे दिली. एका कंपनीला एक निविदा अधिक रकमेची तर इतर चार निवीदा कमी रकमेच्या भरण्यास सांगण्यात आले होते. ही कंत्राटे संगनमताने दिली आहेत. दोन वर्षात मुंबईत ६ टक्केसुद्धा सिमेंट रस्ते झालेले नाहीत. नगरसेवक नसल्याने प्रशासकांनी केलेला घोटाळा आहे. सिमेंट रस्त्याची निविदा प्रक्रिया चुकीची झाली आहे. पाच लाडक्या कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी हे सर्व करण्यात आले, असा आरोप ठाकरे यांनी केला.

मुंबईला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सिडको, एमएमआरडीए, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, किनारी रस्ता यांसाठी मुंबई महापालिकेचा निधी वापरला गेला. पण, मुंबईकरांच्या ‘बेस्ट’ला मात्र निधी दिला जात नाही. उलट मुंबईकरांवर कचरा कर लादला जातो आहे. सरकारच्या या मनमानीला आमचा तीव्र विरोध असून अदानी कंपनीची मुंबईत आम्ही दादागिरी खपवून घेणार नाही, असा इशारा आदित्य यांनी दिला. या चर्चेत जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, संजय केळकर, अमीन पटेल, सुलभा खोडके आदींनी भाग घेतला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘चड्डी बनियन गँग’ मुंबईची वाट लावत आहे, असा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात केला. यावर शिवसेना शिंदे गटाचे निलेश राणे यांनी आक्षेप घेतला. ही गँग कोणाची आहे. हिम्मत असेल तर नावे सांगा, अन्यथा हा शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून काढून टाका, अशी मागणी राणे यांनी केली.