भारतामध्ये दत्तक प्रकरणांची दशकातील विक्रमी संख्या! महाराष्ट्र आघाडीवर….

‘कारा’ च्या आकडेवारीनुसार, दत्तक पालक बहुतांशवेळा लहान व निरोगी मुलांना प्राधान्य देतात. त्यातही मुलींना जास्त पसंती मिळते. यंदा झालेल्या दत्तक प्रकरणांपैकी तब्बल ५६ टक्के मुली दत्तक घेतल्या गेल्या. मुलींविषयी दत्तक घेऊ पाहाणाऱ्या पालकांमध्ये एक विशेष ममत्व दिसून येते तसेच मुली अधिक सांभाळण्यास सोप्या जातील, असाही एक समज पालकांमध्ये असल्याने मुलींना जास्त मागणी असतेअसे काराच्या एका माजी सदस्यांनी सांगितले. देशभरात सध्या ३६,००० हून अधिक दांपत्ये दत्तक प्रक्रियेसाठी प्रतीक्षेत आहेत.

मात्र त्याच वेळी २,७४९ मुले दत्तकासाठी उपलब्ध असून, त्यापैकी १,८०८ मुले ही विशेष गरजा असलेली आहेत. पण अशा मुलांना दत्तक घेण्याची इच्छा फार कमी पालक दर्शवतात. त्यामुळे मोठ्या वयाची मुले किंवा विशेष गरजा असलेली मुले संस्थांमध्येच मोठी होत राहतात.

कायदेशीर व भावनिक अडथळ्यांमुळे दत्तक प्रक्रियेसाठी बराच वेळ जात असून सरासरी ३.५ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. तसेच बालकल्याण समिती व न्यायालयीन प्रक्रिया अनेकदा लांबणीवर पडते. यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बरेचवेळा आजी-आजोबांकडून परवानगी न मिळाल्यास दत्तक प्रक्रिया थांबते. तसेच सात वर्षांवरील मुलांना दत्तक घेणे अवघड ठरते, कारण ती मुले भावनिकदृष्ट्या तयार नसतात. विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या आरोग्य व संगोपनाची जबाबदारी उचलण्यास अनेक पालक तयार नसल्याचे दिसून येते. परिणामी अशा मुलांचे दत्तक जाणे थोडे कठीण होते.

तज्ज्ञांच्या मते, दत्तक प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी काही ठोस उपाय गरजेचे असून यात दत्तकाबाबत जनजागृतीसाठी राष्ट्रीय मोहीम राबवणे ,पालकांसाठी समुपदेशन व प्रशिक्षण अनिवार्य करणे तसेच दत्तकानंतर कुटुंबांना सहाय्य करणारी यंत्रणा उभी करणे, मोठ्या वयाच्या व विशेष गरजा असलेल्या मुलांबद्दलचे गैरसमज दूर करणे,शिक्षण व धोरणात्मक बदलांद्वारे समाजातील स्वीकार वाढवणे याला मोठे महत्व आहे.दत्तक प्रक्रियेत गेल्या वर्षी नवा उत्साह दिसला असला, तरी मोठ्या वयाच्या व विशेष गरजा असलेल्या मुलांना अद्यापही पालक मिळण्यात अडचणी येत आहेत.विशेष गरजा असलेली मुले दत्तक घेण्यासाठी फारच कमी लोक पुढे येतात. २०२४ मध्ये केवळ ३६४ अशी मुले दत्तकासाठी नोंदवली गेली होती, असे बालविकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून दिसते. यासाठी समाजाची मानसिकता बदलून व धोरणात्मक सुधारणा केल्यास या मुलांना उज्ज्वल भविष्य मिळू शकते, असे एका वरिष्ठ बालविकास अधिकाऱ्याने सांगितले.