कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या अधिछात्रवृत्तीचा मार्ग मोकळा, दहा दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना

बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती, अमृत, आर्टी या स्वायत्त संस्थामध्ये पीएचडी अधिछात्रवृत्तीसाठीची जाहिरात अडीच वर्षांपासून प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. त्यामुळे कृषी अभ्यासक्रमामध्ये पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थी अधिछात्रवृत्तीपासून वंचित राहिल्याने त्याचा परिणाम त्यांच्या संशोधनावर होत असल्याने यासंदर्भात कृषी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी पुणे व त्यानंतर आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक बोलवली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाठ, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देवोल, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए, बहुजन कल्याण व इतर मागासवर्ग विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषी अभ्यासक्रमाच्या पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती, शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने संशोधन करण्यात येणाऱ्या अडचणींचा पाढा यावेळी त्यांनी वाचला. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून पीएचडीसाठी विषयांची निवड करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे करण्यात येत असल्याचे सांगितले. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील १० दिवसात जाहिरात प्रकाशित करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचे होणार मूल्यमापन

पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा तयार करून विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचा राज्याला कसा फायदा झाला याचा अभ्यासही होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनी बदलते हवामान आणि त्यावर आधारित शेती, प्रदूषण, एआय, विषमुक्त शेती, अवकाळी पावसातही विकसित होणारे वाण आदी क्षेत्रात संशोधन करून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल असे संशोधन करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.