मुंबई : देशभरात केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून ॲग्रीस्टॅक योजना सुरू आहे. या योजने अंतर्गत ऑगस्ट महिन्यापासून प्रायोगिक तत्वावर शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जाची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या बांधावरून भ्रमणध्वनीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करून कर्ज मिळविता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने राज्यात ॲग्रीस्टॅक योजनेची सद्यस्थिती काय आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी केंद्र सरकारचे पदाधिकारी राज्याच्या दौऱ्यावर आले होते. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला कृषी आणि सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय पथकाने ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
ॲग्रीस्टॅक योजनेत शेतकरी ओळख क्रमांक काढण्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मंगळवारअखेर राज्यातील १ कोटी १० लाख ३५ हजार ५७९ शेतकऱ्यांनी ओळख क्रमांकासाठी नोंदणी केली आहे, त्यापैकी ९९ लाख ५५ हजार ३४७ शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. या ओळख क्रमांकाचा वापर ‘पॅनकार्ड’ सारखा केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेली जमीन, पीक लागवड, मातीचा पोत, बँक आणि आधार कार्ड नोंदणी केली जाणार असल्यामुळे सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे.
या सर्व माहिती उपयोग करून शेतकऱ्यांना आपल्या भ्रमणध्वनीवरून कृषी कर्जासाठी अर्ज करता येईल, संबंधित बँकांनी सर्व माहितीची ऑनलाइन खातरजमा करून कर्ज प्रकरणाला मंजुरी देऊन कर्ज रक्कम जोडणी असलेल्या बँक खात्यात वर्ग करावयाची आहे, हा प्रायोगिक प्रकल्प देशपातळीवर ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू होणार आहे. त्याच्या तयारीचा आढावा केंद्रीय पथकाने घेतला.
ॲग्रीस्टॅकवर बँकांचीही नोंदणी
शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या सर्व बँका म्हणजे कृषी पतपुरवठा सेा सोसायट्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांना ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याशिवाय ऑनलाइन कर्ज देता येणार नाही. त्यामुळे आठवडाभरात सहकार विभागाच्या माध्यमातून प्रमुख जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या बाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे. कोअर बँकिंग सुविधा असणाऱ्या सर्व बँकांची नोंद ॲग्रीस्टॅकवर केली जाणार आहे.
अॅग्रीस्टॅक योजना कृषी क्षेत्रासाठी मूलगामी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी संकलित केली जाणार असल्यामुळे प्रत्येक योजनेसाठी नव्याने कागदपत्रे देण्याची गरज राहणार नाही. कृषी कर्ज वितरण प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यास कृषी अर्थव्यवस्थेत अमूलाग्र बदल होतील, असे मत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केले.
