मुंबई : कृषी विभागातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची निवड सोडत पद्धतीने करून महाडीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर अर्थ सहाय्य जमा केले जात होते. आता सोडत पद्धती ऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य, या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.
कृषी विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय सोमवारी जारी केला आहे. कृषी विभागातील विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची पारदर्शक पद्धतीने निवड व गतीमान पद्धतीने लाभ देण्यासाठी जुलै २०१९ पासून महाडीबीटी प्रणाली सुरू करण्यात आली. या प्रणाली अंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात करून लाभ दिला जात होता.
या सोडत पद्धतीत मागील पाच – सहा वर्षांपासूनच्या अर्जांचा विचार केला जात होता. त्यामुळे शेतकरी अर्जांची संख्या कोट्यवधींवर गेली होती. पाच – सहा वर्षांपूर्वी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ न मिळाल्यामुळे सोडत पद्धती बाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यावर पर्याय म्हणून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य, या तत्वाचा अवलंब केला जाणार आहे.
आता महाडीबीटी पोर्टलवर आजअखेर जे अर्ज प्रलंबित आहेत, ते अर्ज प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य, या तत्वानुसार विचारात घेतले जातील. चुकीचे किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ घेणाऱ्यांकडून लाभाची रक्कम वसूल केली जाईल. शिवाय पुढील पाच वर्षांसाठी शेतकरी ओळख क्रमांक काळ्या यादीत टाकला जाईल, त्यांना पाच वर्षे कृषी विभागाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. पात्र लाभार्थ्याने तीन वर्षांत लाभ न घेतल्यास, त्याला तीन वर्षे कोणताही लाभ मिळणार नाही.
गरजू शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ
महाडीबीटी अंतर्गत सोडत पद्धतीने विविध योजनांचा लाभ देताना अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळत नव्हता. अनेक वर्षांचे अर्ज साचून राहिले होते. शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे आता प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य, या तत्वानुसार लाभ दिला जाईल. गरजू शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ मिळावा, हा मुख्य उद्देश आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
