दोषींवर कारवाईसाठी अप्पर मुख्य सचिवांची समिती स्वत: संचालक असलेल्या कंपनीच्या सहयोगी कंपनीवर मेहरनजर दाखवीत, सरकारी नियम पायदळी तुडवून विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची समिती स्थापन केली आहे. या घोटाळ्यातील दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विमानतळ विकास कंपनीत सन २००८ ते २०१२ च्या दरम्यान हा घोटाळा झालेला आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत मर्जीतील कंपन्यांवर मेहरनजर दाखवीत त्यांना कमी किमतीत जागा उपलब्ध करून दिल्या. चुकीच्या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिली. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्यापूर्वीच कंपन्यांना मिहानमधील जमिनीचा ताबा दिला. काही कंपन्यांना बेकायदेशीर बँक हमी दिल्याच्या प्रकरणांच्या माध्यमातून या कंपनीत झालेल्या कोटय़वधींच्या घोटाळ्याचे पितळ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी उघड केले होते. कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीररीत्या मेसर्स रेटॉक्स बिल्डर्स यांना विजया बँकेची १०५ कोटींची काऊंटर बँक हमी दिली, तर विमानतळ विकास कंपनीने मेसर्स रेटॉक्स बिल्डर्स आणि चौरंगी बिल्डर्स यांच्याकडून कोणतीही बँक हमी न घेता ३२.१३ कोटींचे अग्रिम दिले. एवढेच नव्हे तर ९० टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्याआधी करार डावलून विकासकाला मिहानमधील जमिनीचा ताबा दिल्याचा तसेच अन्य एका कंपनीस रेडिमिक्स प्लँटसाठी भाडेकरार न करताच सहा एकर जमीन सात वर्षांसाठी दिल्याचा ठपकाही कॅगने अहवालात ठेवला होता. अशाच प्रकारे अन्य एका प्रकरणात एससीसीएल कंपनीस मूल्य धोरणापेक्षा कमी दराने भूखंड दिल्याने झालेले कोटय़वधींचे नुकसान, कोळशावर आधारित प्रकल्प उभारण्यास मनाई असल्याची कल्पना होती. तरीही अयोग्य ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याच्या नियोजनावर झालेला चुकीचा खर्च, जळगाव विमानतळ उभारणीत सल्लामसलतीच्या कामावर केलेला कोटय़वधींचा खर्च आदी प्रकरणांतही कॅगने विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक व अन्य अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले होते. त्याची गंभीर दखल घेत घोटाळयाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, गेल्या वर्षभरात त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नव्हती. तीन महिन्यांची मुदत सार्वजनिक उपक्रम समितीने सरकारला धारेवर धरल्यानंतर अखेर या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सरकारने सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव( सेवा) मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली असून त्यात वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के. जैन, प्रधान सचिव(विमानचालन) आणि विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश आहे. समितीस तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
