Film On Yogi Adityanath : योगी आदित्यनाथ यांच्यावरील चित्रपट कात्री न लावताच प्रदर्शित होणार

वारंवार आदेश देऊनही सीबीएफसीतर्फे चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते. त्यामुळे, चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या याचिकेवर निर्णय देऊ, पण त्याआधी स्वत: चित्रपट पाहू, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आपण हा चित्रपट पाहिला असून आपल्याला त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळलेले नाही. त्यामुळे, कोणत्याही संपादनाशिवाय तो प्रदर्शित केला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच, चित्रपटातील काही दृश्यांना कात्री लावण्याची शिफारस करणारा सीबीएफसीचा आदेश खंडपीठाने रद्द केला व चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर, हा चित्रपट काल्पनिक आहे आणि वास्तविक घटनांनी प्रेरित आहे असे सांगणारा तीन ओळींची सूचना चित्रपटाच्या सुरूवातीला समाविष्ट करण्यात आल्याचे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ते नोंदवून घेतले. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केले गेले नसल्याचा दावा करून आणि आणखी काही आक्षेप घेऊन सीबीएफसीने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र नाकारले होते. त्याविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

तत्पूर्वी, सिनेमॅटोग्राफ कायद्याअंतर्गत अन्य कायदेशीर पर्यायी उपलब्ध असले तरी उच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकते, असे निर्मात्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम आणि वकील निखिल आराधे यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच, सीबीएफसीने प्रमाणपत्र नाकारून केवळ चित्रपट निर्मात्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले नाही. तर एका खासगी व्यक्तीकडून (योगी आदित्यनाथ) ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास सांगून अधिकारक्षेत्राबाहेर निर्णय घेतला आहे, असा दावाही कदम यांनी केला. सीबीएफसी खासगी व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षक नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ”द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर” या पुस्तकावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी” हा चित्रपट १ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार होता. परंतु, या चित्रपटाची झलक आणि प्रसिद्धीसह गाण्याला प्रमाणपत्र देण्याबाबत सीबीएफसीकडून विलंब केला गेला. परिणामी, चित्रपटाचे प्रदर्शन रखडले. त्यामुळे, सीबीएफसीची भूमिका मनमानी असल्याचा दावा करून चित्रपट निर्माते सम्राट सिनेमॅटिक्स यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कायद्यात कोणतीही तरतूद नसतानाही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्याचा दावाही निर्मात्यांनी याचिकेत केला होता. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सीबीएफसीला चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देण्याबाबत नव्याने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तथापि, सीबीएफसीने प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.