मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव रविवारी झालेल्या अधिसभेत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे आता प्रत्येक विभाग स्वतंत्रपणे अभ्यासक्रमाची रचना, शुल्क याबाबतीत निर्णय घेऊ शकणार आहे. अंतिम मंजूरीसाठी हा प्रस्ताव आता कुलपती तथा राज्यपाल यांच्याकडे पाठवला जाणार आहे.
विद्यापीठाच्या सर्व विभागांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्ता देण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला अधिसभेने मान्यता दिली. विद्यापीठांतील विभागांना स्वायत्तता देण्याची कल्पना ११ जून २०२१ रोजी झालेल्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन सभेत मांडण्यात आली होती. त्यावर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने विद्यापीठाला अहवाल सादर करून प्रस्तावात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणा करून २७ जून २०२५ रोजी हा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेपुढे मांडण्यात आला. त्यामुळे विभागांना केवळ शैक्षणिक नव्हे तर आर्थिक स्वायत्तताही देण्यात येणार आहे.
अधिसभेत पारित केलेल्या परिनियमांमुळे विभागांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तते अंतर्गत उद्योन्मुख आणि प्रगत क्षेत्रातील गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम तयार करणे, अभ्यासक्रमांची पूनर्रचना करणे आणि मूल्यांकन पद्धती निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. त्याचबरोबर वेगवान निर्णय प्रक्रिया आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागांना स्वतःची प्रशासकीय रचना अधिक स्पष्टपणे आणि कार्यक्षमतेने परिभाषित करण्याची मुभा मिळणार आहे. स्वायत्ततेमुळे विभागांना आर्थिक व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांचा विकास, कार्यक्षमतेत वाढ आणि दैनंदिन कामकाज हाताळण्यासाठी अधिक अधिकार बहाल केले जाणार आहेत.
विभाग आणि संस्थांना देण्यात येणाऱ्या स्वायत्ततेमुळे शिक्षण आणि संशोधनासाठी पूरक वातावरण निर्माण होण्यास आणि संस्थेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना नवनवीन कल्पना राबवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन पद्धती आणि तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन मिळू शकेल. स्वायत्ततेमुळे संशोधनासाठी अधिक निधी आणि संसाधने उपलब्ध करून देण्यास संस्था आणि विभागांना अधिक स्वातंत्र्य दिले जाते. एकूणच संस्थांना आणि विभागांना स्वतःच्या प्रगतीची आणि गुणवत्तेची जबाबदारी घेण्याची संधी उपलब्ध मिळणार असून त्यामुळे विभाग अधिक कार्यक्षम, प्रभावी आणि सक्षम होऊ शकतील असा आशावाद मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.
मुंबई विद्यापीठाची सकारात्मकतेकडे वाटचाल
अधिसभेतील सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, वेळोवेळी बदलणाऱ्या शैक्षणिक आणि उद्योगाच्या गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी प्रत्येक विभाग स्वतंत्र असणे ही काळाची गरज आहे. केंद्र शासनानेही ‘इंस्टिट्युशनल ऑटोनॉमी’च्या माध्यमातून अशा सुधारणांना प्रोत्साहन दिले आहे. मुंबई विद्यापीठाने त्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. हा प्रस्ताव आता विद्यापीठाचे कुलपती असलेल्या राज्यपालांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर या नव्या योजनेची अंमलबजावणी हळूहळू विभागनिहाय सुरू होईल.
विभागप्रमुखांच्या नियुक्तीबाबत धोरण ठरणार
आतापर्यंत विभागप्रमुख कोण होईल याबाबत विशिष्ट धोरण नव्हते. मात्र, आता तीन वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, विभागातील सर्वात वरिष्ठ प्राध्यापकांची विभागप्रमुख म्हणून नियुक्ती केला जाईल. तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर ते प्राध्यापक विभागप्रमुखपदी राहू शकणार नाहीत. त्यानंतर विभागातील दुसरे पात्र प्राध्यापक जबाबदारी स्विकारतील. विभागात प्राध्यापक किंवा सहयोगी प्राध्यापक नसतील, तर सहाय्यक प्राध्यापकांची विभागप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली जाऊ शकते.
