मुंबई: माथाडी कामगार आणि संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर माथाडी कायद्याच्या कचाटय़ातून उद्योगांची सुटका करणारे विधेयक पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून बोगस माथाडींना आणि त्यांच्या नावाने खंडणी उकळणाऱ्यांना लगाम घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र सभागृहातील सदस्यांच्या मागणीनुसार सखोल विचारासाठी हे विधेयक उभय सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
माथाडी कायद्याचा आधार घेत अनधिकृत कामगार, संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या टोळय़ांच्या दडपशाहीने हैराण झालेल्या उद्योग क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी तसेच माथाडी मंडळांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उद्योगांना माथाडी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले होते.
त्यात माथाडी कायद्यातील कोणतेही काम करणारा तो माथाडी ही व्याख्या बदलून कोणत्याही प्रकारच्या यंत्राच्या मदतीशिवाय किंवा सहाय्याशिवाय अंग मेहनतीचे काम करणाऱ्यालाच माथाडी कामगार म्हणून संबोधण्यात येईल अशी दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. तसेच कोणताही कारखाना, उद्योग, दुकानातील कामगारांना माथाडी समजले जाणार नाही. विधेयक चर्चेला आले असता फडणवीस यांनी याबाबतची भूमिका विषद करताना तुर्तास हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबतचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावेत अशी विनंती केली.
माथाडी कामगारांच्या नेत्यांशी चर्चा झाली असून राज्य सरकार माथाडी कायद्यावरोधात नाही. उलट माथाडींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा अधिक सक्षम झाला पाहिजे. उद्योगांना त्रास देणारे बोगस माथाडी आणि माथाडींच्या नावाने वसुली करणारे, उद्योगांना लुबाडणाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायदा करण्यात येणार आहे. मात्र माथाडी कामगार आणि सभागृहातील सदस्यांचे मतही या कायद्यावर अधिक विचारमंथन होण्याची गरज असून, त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यावर संयुक्त चिकित्सा समितीबाबतचे आदेश दिले जातील असे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
उद्योजकांसाठी प्रतीक्षा
माथाडी कामगार आणि उद्योगपती किंवा व्यावसायिक यांच्यात वाद निर्माण झाला तर त्यावर तोडगा काढण्यासाची सल्लागार परिषद बरखास्त करून ही जबाबदारी सह कामगार आयुक्तांवर सोपविण्यात येणार आहे. तसेच माथाडी कामगार मंडळांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चार सदस्यांचे नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून त्यावर सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये (३०जुलै) प्रसिद्ध होताच उद्योग क्षेत्राकडून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले. तर या कायद्यामुळे आपले अस्तित्वच धोक्यात आल्याचा दावा करीत माथाडी
कामगारांनी या कायद्याला
विरोध दर्शविला. माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली माथाडींच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या कायद्याला आपला विरोध दर्शविला.
शिरसाट यांच्याविरोधात ठाकरे गट आक्रमक
शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांच्या विरोधात विधान परिषदेत आरोप करण्याची परवानगी नाकारल्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या आमदारांनी सभात्याग केला. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परब यांना नियम ३५ अन्वये विधान परिषद वगळता अन्य सदनाच्या सदस्यांवर आरोप करण्यास परवानगी नाकारली. त्यामुळे परब यांच्यासह ठाकरे गटाच्या इतर सदस्यांनी सभात्याग केला. आमदार परब यांनी कामकाज नियम २८९ खाली मुद्दा उपस्थित केला. आमदार शिरसाट यांनी ठाकरे गटाच्या राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यावर वादग्रस्त टिप्पणी केली होती.
