नाटकांच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाच्या अटीचे प्रकरण: दशकभरानंतर अमोल पालेकरांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार

नाटकांच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाची अट घालून कलात्मक स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे, तसेच, अशी अट घालणे ही मनमानी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा दावा करून नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलीस कायद्यातील नियमाला पालेकर यांनी दशकभरापूर्वी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नाटकाच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाला परवानगी देणाऱ्या राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाच्या वैधतेलाही पालेकर यांनी आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती पालेकर यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. पालेकर हे ८५ वर्षांचे आहेत आणि त्यांना त्यांच्या याचिकेवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक निकाल हवा आहे, असेही अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन आणि अंतुरकर यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवून खंडपीठाने पालेकर यांच्या याचिकेवर ५ डिसेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, याचिका केवळ मुंबई पोलिस कायद्याच्या तरतुदींनुसार पोलिसांना नाटकांच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाचा अधिकार देण्याशी संबंधित आहे. तथापि, आपण सध्या ओटीटीच्या युगात असून ओटीटीवरील चित्रपट, मालिका आणि अन्य कार्यक्रमांना पूर्व परिनिरीक्षणाची कोणतीही अट नाही याकडे अंतुरकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

याचिकेत नेमके काय ?

नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलीस कायद्यातील नियमानुसार सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे किंवा जत्रा, तमाशा यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या सादरीकरणाला परवानगी देण्यासाठी नियम आखण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त वा पोलिस अधीक्षकांना आहेत; परंतु हे नियम मनमानी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत पालेकर यांनी त्याला आव्हान दिले होते. पालेकर यांनी २०१६ मध्ये या नियमाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली होती.