संतोष प्रधान मुंबई : सदस्याचे निधन, अपात्र ठरल्यास किंवा राजीनाम्यामुळे लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेऊन ती जागा भरली जावी, अशी लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद असली तरी पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी या नियमाला अपवाद करण्यात आला आहे. कारण पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी कायद्यातील दोन्ही तरतुदी पुण्याला सद्यस्थितीत लागू होत नाहीत. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्चला निधन झाले. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) कलमानुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच पुण्यात २९ सप्टेंबरपूर्वी पोटनिवडणूक होणे अपेक्षित होते. पण निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार २९ तारखेपर्यंत पोटनिवडणूक होऊ शकणार नाही.वास्तिवक मार्चअखेरीस जागा रिक्त झाल्याने पावसाळय़ापूर्वी मे अखेरीस किंवा जूनच्या सुरुवातीला पोटनिवडणूक घेणे निवडणूक आयोगाला सहज शक्य होते. पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुण्याच्या पोटनिवडणुकीबाबत काहीच हालचाल केली नव्हती. हेही वाचा >>>‘फास्टॅग’ने कापलेला टोल गणेशभक्तांना पुन्हा मिळणार ;वाहनचालकांच्या तक्रारींनंतर परिवहन विभाग प्रयत्नशील पुण्यासाठी अपवाद लागू पडतो का ? पोटनिवडणूक टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ (ए) अंतर्गत दोन अपवाद करण्यात आले आहेत. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असणे हा पहिला अपवाद आहे. तर कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगराईमुळे सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोगाने प्रमाणित करणे हा दुसरा अपवाद करण्यात आला आहे. पुण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ‘अ’ व ‘ब’ ही दोन्ही उपकलमे लागू पडत नाहीत. पुण्याची जागा २९ मार्चला रिक्त झाली होती. विद्यमान १७व्या लोकसभेची मुदत १७ जून २०२४ रोजी संपत आहे. म्हणजेच जागा रिक्त झाली तेव्हा १५ महिन्यांचा लोकसभेचा कालावधी शिल्लक होता. कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई वा अन्य कोणतेही कारण पुण्यासाठी सध्या तरी लागू होत नाही. २०१८ मध्ये कर्नाटकातील बेल्लारी, शिमोगा आणि मंडय़ा या तीन लोकसभा मतदारसंघाच्या जागा रिक्त झाल्या तेव्हा १६व्या लोकसभेची मुदत संपण्यास फक्त एक वर्षे, १२ दिवसांचा कालावधी शिल्लक होता. एक वर्षांपेक्षा १२ दिवस अधिक असताना तेव्हा पोटनिवडणूक पार पडली होती. पुण्यात जागा रिक्त झाली तेव्हा लोकसभेची मुदत संपण्यास १५ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक होता. हा फरक स्पष्टपणे दिसतो. विरोध कोणाचा ? पुण्याची पोटनिवडणूक राजकीय विरोधातून टळल्याचे निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात येते. मार्चमध्ये झालेल्या कसबा पेठ मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. त्याचा धसका भाजप नेतृत्वाने घेतला होता. त्यातच पोटनिवडणूक झाल्यास उमेदवार कोण असावा याची भाजप नेत्यांना डोकेदुखी होती. सव्वा वर्षांसाठी पोटनिवडणूक घेणे टाळण्यात आले.
