मुंबई : पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी या व्यवसायाला आता शेतीचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाच्या माध्यमातून पशुपालनासाठी अनेक सवलती देण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे ७६.४१ लाख कुटुंबांना होईल. तसेच पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७ हजार ७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत असल्याची माहिती पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे.
याशिवाय निती आयोगानेही पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे मुंडे यांनी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.
७७०० कोटी रुपयांची वाढ अभिप्रेत
- निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल.
- पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे व कार्यपद्धती विहित करण्यात येईल.
- कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येणार असून या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
