मुंबई : ‘ विकसित महाराष्ट्र – २०४७ ’ संकल्पचित्राला (व्हिजन डॉक्युमेंट) राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संकल्पचित्र व्यवस्थापन विभाग (युनिट) स्थापन करण्यात येणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र-२०४७ हे संकल्पचित्र तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीमेच्या माध्यमातून नागरिकांकडून मते, अपेक्षा व अभिप्राय मागविण्यात आले होते. त्याबाबत विचार करुन हे संकल्पचित्र तयार करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्ताने ‘ विकसित भारत-२०४७ ’ हे संकल्पचित्र तयार केले असून देशाची अर्थव्यवस्था २०२५-२६ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही विकसित महाराष्ट्र्र-२०४७ चे संकल्पचित्र तयार केले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
तीन टप्प्यांमध्ये विकास
विकसित महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ चा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ पर्यंतचे अल्पकालीन संकल्पचित्र, १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन संकल्पचित्र आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन संकल्पचित्र अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.
संकल्पचित्राचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी
निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे –
अ) प्रगतीशील – हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे, जगभरात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान, माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे, जागतिक पातळीचा विचार करुन महाराष्ट्राची निर्मिती आणि रचना करणे, अशी उद्दिष्टे असून राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहन देवून आर्थिक उलाढाल वाढविण्याचा प्रयत्न करणे
ब) शाश्वत : नागरी /शहरी : शहरांत झोपडपट्टी-मुक्त, स्वच्छ, परवडणाऱ्या घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधक, पूर्ण रोजगारयुक्त, सोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे. संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्ह, हरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.
क) सर्वसमावेशक : शिक्षण, नाविन्यपूर्णता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे असे सर्वसमावेशक, उद्योगांशी संबंधित शिक्षण आणि कौशल्य देणारे जागतिक दर्जाचे प्रतिभा केंद्र तयार करणे. सामाजिक-आर्थिक समता आणि वंचित सामाजिक गटांसाठी समान संधी उपलब्ध करणे. परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवेची सार्वत्रिक उपलब्ध करणे आणि अकाली मृत्युदर एक तृतीयांशाने कमी करणे. वारसास्थळे, संस्कृती, चित्रपट, भाषा आणि क्रीडा यांना जागतिक मान्यता मिळवणे.
ड) सुशासन : किमान शासन आणि कमाल प्रशासन पद्धती, राज्यातील प्रत्येक नागरिकासाठी सुरक्षा, सुरक्षितता आणि आपत्ती प्रतिरोधक परिस्थिती निर्माण करणे. प्रभावी प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. विवेकी वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यायी वित्तपुरवठा मॉडेलद्वारे शाश्वत वित्तीय मार्ग निश्चित करणे.
स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षासाठी १०० उपक्रम
विकसित महाराष्ट्र- २०४७ अंतर्गत राज्याचे १०० उपक्रम, १५० पेक्षा जास्त मापदंड व ५०० पेक्षा जास्त टप्पे निश्चित केले आहेत. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात येणाऱ्या व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (व्हीएमयू) मधील अन्य सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री करणार आहेत. या युनिटद्वारे, राज्यातील सर्व गुंतवणूक व विविध धोरणे, व्हिजनच्या ध्येयाशी सुसंगत असेल याची खात्री करण्यात येईल. तसेच दर तीन महिन्यांनी प्रगती आणि मेट्रिक्सचा आढावा घेण्यात येईल. विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात येतील. यासाठी संबंधित विभागांना सामाजिक- आर्थिक परिणामांसह तपशीलवार कार्ययोजना तयार कराव्या लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने वित्तपुरवठा धोरण, चालू खर्चाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. यातून महसूल वाढीचे आणि पर्यायी भांडवलाचे स्त्रोत निश्चित करता येणार आहेत.
