मुंबई : मुंबईतील इमारत बांधकामासाठी घ्यावी लागणारी परवानगी जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने ऑटोडीसीआर प्रणाली सुरू केली आहे. आता यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यात येणार असून त्यासाठी नवीन संगणक प्रणाली तयार करण्याचे काम पालिकेकडून तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाणार आहे. यामुळे इमारत बांधकामासाठी अतिजलद आणि पारदर्शकपणे मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी विकासकांना विविध प्रकारच्या मान्यता घ्याव्या लागतात. यात किमान एक वर्षाचा कालावधी जातो. त्यामुळे प्रकल्प सुरू करण्यास विलंब होऊन खर्च वाढतो. त्याचा भार शेवटी घरखरेदीदारांवर पडतो. त्यामुळे सर्व परवानग्या एक खिडकी योजनेअंतर्गत द्याव्यात, अशी मागणी विकासकांकडून करण्यात येत आहे. मागील आठवड्यात लोकसत्ताने आयोजित केलेल्या ‘व्हिजन मुंबई @ २०४७’ परिषदेत विकासकांनी हीच मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडली होती. यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्तम वापर होतो त्याप्रमाणे पालिकेनेही इमारत बांधकाम मंजुरीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करावा आणि त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना दिले होते.
त्या अनुषंगाने पालिकेने तातडीने पावले उचलली असून इमारत बांधकाम मान्यतेची प्रक्रिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीअंतर्गत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी साॅफ्टेटक या कंपनीच्या माध्यमातून नवीन संगणक प्रणाली तयार करण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती गगराणी यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. हे काम पूर्ण होण्यास तीन महिने लागणार असून प्रणाली तयार झाल्यानंतर तातडीने ती कार्यान्वित करण्यात येईल. या प्रणालीमुळे प्रकल्प मान्यतेत कोणताही भेदभाव होणार नाही, मानवी हस्तक्षेप टळेल आणि मान्यता अतिजलद मिळेल, असेही गगराणी यांनी सांगितले.
एखाद्या विकासकाकडून कोणत्या तारखेला अर्ज आला? त्याच्या प्रस्तावास कोणत्या तारखेला मंजुरी मिळाली? याची तपशीलवार माहिती या प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किती दिवस प्रस्ताव होता, प्रस्ताव पुढे जाण्यास वेळ का लागला अशा बाबींवर याद्वारे लक्ष ठेवून मान्यतेचा कालावधी कमी करता येणार आहे. त्यामुळे ही प्रणाली विकासकांसाठी आणि पर्यायाने ग्राहकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
फायदे काय?
या प्रणालीमुळे प्रकल्प मान्यतेत कोणताही भेदभाव होणार नाही, मानवी हस्तक्षेप टळेल आणि मान्यता अतिजलद मिळेल.
एखाद्या विकासकाकडून कोणत्या तारखेला अर्ज आला, त्याच्या प्रस्तावास कोणत्या तारखेला मंजुरी मिळाली याबाबतची सर्व माहिती सुलभपणे या प्रणालीद्वारे उपलब्ध होईल.
कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किती दिवस प्रस्ताव होता, त्याच्याकडून प्रस्ताव पुढे जाण्यास वेळ का लागला या आणि अशा अनेक बाबींवर याद्वारे लक्ष ठेवून मान्यतेचा कालावधी कमी करता येणार आहे.
