मुंबई : वर्सोवा – दहिसर सागरी किनारा मार्गासह अनेक मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी पश्चिम उपनगरातील तब्बल ३४६ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. या भूसंपादनासाठी मुंबई महापालिकेने सल्लागार नेमण्याचे ठरवले आहे. वर्सोवा – दहिसर सागरी किनारा मार्ग, मढ – वर्सोवा प्रकल्प, लगून रोड, मार्वे – मनोरी जोडरस्ता अशा प्रकल्पांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे सगळे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.
पश्चिम उपनगरात मुंबई महापालिकेने अनेक पायाभूत प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यात वर्सोवा – दहिसर सागरी किनारा मार्ग, मढ – वर्सोवा जोडरस्ता, लगून रोज, रामचंद्र नाल्यावरील पूल, मार्वे मनोरी प्रकल्प, सागरी किनारा मार्गालगतचे जोडरस्ते अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी मुंबई महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आता सल्लागार नेमण्याचे ठरवले आहे. त्याकरीता मुंबई महापालिकेच्या पूल विभागाने निविदा मागवल्या आहेत. या कामासाठी सल्लागारावर सुमारे ५.२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीपैकी ७० टक्के जमीन शासकीय आहे. तर २५ टक्के जमीन खासगी आहे. खासगी जमिनीसाठी प्रस्ताव तयार करणे ते विकास नियोनज विभागाकडे पाठवणे ही कामेही करावी लागणार आहेत. त्यानंतर या जमिनीचे बाजारमूल्य ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात भूसंपादनाचा मोठा ताण मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर येणार आहे.
या कामासाठी लागणार जमीन
मुंबई महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी ही जमीन लागणार आहे. त्यात वर्सोवा – दहिसर मार्गासाठी केवळ १८० ते २०० हेक्टर जमीन लागणार असून बाकीची जमीन ही अन्य प्रकल्पांसाठी लागणार आहे. तसेच सागरी किनारा मार्गाचे आंतरबदल (इंटरचेंज), या परिसरातील विकास नियोजन रस्ते, प्रकल्पासाठीचे पोहोचरस्ते, उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांचे स्थलांतर इत्यादीसाठी जमीन लागणार असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली. भूसंपादन केल्यामुळे या प्रकल्पांची कामे सुरू झाल्यानंतर ती लवकर पूर्ण करणे शक्य होणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
