मुंबई : ठाणे खाडी पूल-३ प्रकल्पामुळे झालेल्या नुकसानाचा अभ्यास करण्यासाठी, तसेच प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार समुदायाला देण्यात येणाऱ्या भरपाईचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची (टीस) नियुक्ती केली आहे. तसेच, २१ नोव्हेंबरपर्यंत त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मच्छिमारांसाठी भरपाई धोरण आणि योजनेबाबत टीसने २०२३ मध्ये तयार केलेल्या अहवालाची न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना दखल घेतली. किनारा मार्गाचे काम सुरू असताना टीसने हा अभ्यास करून अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात प्रकल्पग्रस्तांना योग्य आणि व्यापक भरपाई प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ठाणे खाडी पूल-३ प्रकल्पबाधिताच्या नुकसान भरपाईच्या अचूक मूल्यांकरनासाठी टीसची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. पुलामुळे झालेले नुकसान अत्यंत अचूकपणे निश्चित करता येत नाही हे स्पष्ट असले तरी, सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून नुकसान आणि तोटा निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे देखील न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
शीव- पनवेल महामार्गावरील सहा पदरी ठाणे खाडी पूल-३ हा बहुतांश पूर्ण झाला आहे. तसेच, त्याचा काही भाग आधीच वाहनांसाठी खुला झाला आहे व काही आठवड्यात हा पूल पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे (एमएसआरडीसी) अखत्यारित येणाऱ्या पुलाच्या प्रस्तावित बांधकामामुळे ठाणे खाडी आणि तिच्या आसपासच्या परिसरातील मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित करून मरियायी मच्छीमार सहकारी संस्थेने २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तसेच, प्रकल्पग्रस्तांना योग्य भरपाईची मागणी केली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये, उच्च न्यायालयाने पुलाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्याचवेळी, प्रकल्पग्रस्त मच्छीमारांच्या मासेमारीच्या पारंपरिक व्यावसायावर परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, प्रकल्पग्रस्त मच्छीमारांना देय रक्कम निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेंतर्गत ठाणे खाडी पूल भरपाई समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
यापूर्वी भरपाईचा अंतरिम आदेश
मार्च २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाने वाशीजवळील तिसऱ्या ठाणे खाडी पुलाच्या बांधकामामुळे बाधित झालेल्या ९०० हून अधिक मच्छीमार कुटुंबांना १० कोटी रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपये देण्यात आले. तथापि, प्रत्येक बाधित कुटुंबाला द्यावयाच्या अंतिम भरपाई रकमेचा प्रश्न प्रलंबित होता. भरपाईबाबतचा अंतिम अहवाल २०२३ मध्ये न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यात पुलामुळे परिसरातील मासेमारीवर परिणाम झाला आहे. परंतु, मच्छीमारांचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा होणार याचा तपाशील समिती सादर करू शकली नाही.
एमएसआरडीसीचा दावा
समितीच्या अंतिम अहवालात कोणतीही त्रुटी नाही, असा दावा एमएसआरडीसीतर्फे करण्यात आला. तसेच, प्रकल्पांमुळे मच्छीमारांचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. त्यामुळे, आणखी भरपाई देण्याची आवश्यकता नाही, असा दावाही एमएसआरडीसीतर्फे करण्यात आला होता. त्यामुळे, न्यायालयाने या प्रकरणी सहकार्यासाठी न्यायमित्राची नियुक्ती केली होती. त्यांनी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी टीसची नियुक्ती करण्याची सूचना केली होती. समितीच्या अहवालात मच्छीमार समुदायाला झालेल्या तात्पुरत्या आणि कायमस्वरूपी नुकसानाचा उल्लेख आहे. परंतु या नुकसानाची अचूक व्याप्ती आणि प्रमाण मोजता येत नाही, असेही अहवालात म्हटल्याचे न्यायमित्र शरण जगतियानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
