मराठी नामफलक नसलेल्या दुकानांवर कारवाई करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने तयारी सुरू केली असून ही कारवाई टाळण्यासाठी दुकानदारांच्या संघटनेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाची नवरात्रौत्सवाची सुट्टी संपेपर्यंत दुकानांविरुद्ध कारवाई करू नये, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे केली आहे.
हेही वाचा >>> उपसचिवाच्या हस्तक्षेपामुळे म्हाडातील बदल्या शासनाकडेच!
दुकानांवर ठळक अक्षरात मराठी नामफलक लावण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ गेल्या आठवड्यात संपल्यानंतर सगळ्यांचेच मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. महानगरपालिकेने कारवाईचा आराखडा तयार केला असून आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. तर दुसरीकडे दुकानदारांच्या संघटनेने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून या कारवाईला स्थगिती मिळवण्याचा संघटनेचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयानेही दुकानदारांची याचिका फेटाळून लावलेली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका यापूर्वीच संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, त्याचबरोबर आता मराठी नामफलकांच्या निर्णयाला विरोध करणारी वेगळी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. सध्या न्यायालयाला नवरात्रौत्सवानिमित्त सुटी आहे. त्यामुळे सुट्टीनंतर न्यायालय सुरू होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी संघटनेने मुख्यमंत्री व आयुक्तांकडे केली आहे.
हेही वाचा >>> ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’; सर्वाधिक महसूल मिळविणारी देशातील पहिलीच लहान मार्गिका
राज्य सरकारने मार्च महिन्यात सर्व दुकाने, आस्थापनांवर मराठी भाषेत फलक लावणे बंधनकारक करणाचा निर्णय घेतला होता. मुंबई महानगरपालिकेतर्फे मुंबईत त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मात्र व्यापाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला चार वेळा मुदतवाढ दिली होती. चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ शुक्रवार, ३० सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आली.
