तक्रार आल्यास आता झोपु योजनेचे ॲाडिट! थकीत भाड्यासाठी प्राधिकरणाची जोरदार कारवाई

थकीत भाड्याबाबत एक तक्रार आली, तरी संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे लेखापरीक्षण (ॲाडिट) केले जाणार आहे.

Audit of Zopu scheme if complaint is received Authority takes strong action for outstanding rent

लेखापरीक्षकांचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित झोपु योजनेवर कारवाई केली जाणार आहे.(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : थकीत भाड्याबाबत एक तक्रार आली, तरी संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे लेखापरीक्षण (ॲाडिट) केले जाणार आहे. यासाठी शासकीय नामतालिकेवरील प्रमाणित लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लेखापरीक्षकांचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित झोपु योजनेवर कारवाई केली जाणार आहे. झोपडीवासीयांना झोपडी तोडल्यानंतर भाडे वितरित करण्याची जबाबदारी असतानाही संबंधित विकासकांकडून पाळली जात नसल्यामुळे आता प्राधिकरणानेच अशा भाडे थकबाकीदार योजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

याशिवाय थकीत भाड्याच्या वसुलीसाठी प्राधिकरणाने जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे आता विकासकांना झोपडीवासीयांचे भाडे थकवणे मुश्किल बनले आहे. तरीही काही विकासक भाडे देण्यास विलंब लावत आहेत. याबाबत एखादी तक्रार जरी आली, तरी संबंधित योजनेतील भाडे थकबाकीचा आढावा घ्यावा, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.

आणखी वाचा-घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!

झोपडीवासीयांच्या भाड्यासंदर्भात तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्राधिकरणाने स्वतंत्र भाडे व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे. भाड्यासंदर्भातील तक्रार झोपडीवासीयाला थेट ॲानलाईन करता येते. ज्यांना हे शक्य नाही त्यांच्यासाठी प्राधिकरणाने मदत केंद्र सुरू केले आहे. तक्रार आल्यानंतर प्राधिकरणाकडून प्रत्येक तक्रारीनुसार सुनावणी घेतली जात होती. परंतु, अशी सुनावणी घेण्याऐवजी संबंधित झोपु योजेनेचे लेखापरीक्षण केल्यावर थकीत भाड्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. त्यानंतर संबंधित विकासकाविरुद्ध कारवाई करणे अधिक सोपे होईल. त्यासाठी ही पद्धत सुरू करण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

आणखी वाचा-गोखलेपुलाची तुळई खाली आणण्याचे काम अखेर पूर्ण, कामाला उशीर झाल्यामुळे कंत्राटदाराला दंड होणार

तब्बल ६०० कोटींची भाडेवसुली

झोपु प्राधिकरणाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे आणि त्यापुढील वर्षभराच्या भाड्याचे धनादेश देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. या अटीची पूर्तता केल्याशिवाय नव्या योजनेत इरादापत्र दिले जात नाही. याशिवाय कुठल्याही नव्या योजनेला परवानगी दिली जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, झोपडीवासीयांचे भाडे विकासकांनी प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचे आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून भाडे वितरित केले जात आहे. या प्रक्रियेत वेळ लागत असल्यामुळे विकासकांनी वेळेवर भाडे जमा करूनही प्रत्यक्ष झोपडीवासीयांना उशिराने भाडे मिळत आहे. मात्र, अशा तक्रारी आता कमी झाल्या असून तब्बल ६०० कोटींची भाडेवसुली झाल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.