शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार बंगल्याचा भूखंड हा स्मारक समितीला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या हस्तांतरण प्रक्रियेला मान्यता मिळाली असली तरी भूखंडाच्या जागेत सुरू असणाऱ्या ‘केरळी महिला समाज संचालित शिक्षण संस्थे’ने मात्र शाळेची जागा सोडण्यास नकार दिला असून पालिकेच्या नोटिशीलाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयानेही शाळेच्या याचिकेची दखल घेत भूखंड ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे तसेच शाळेला तेथून हलवण्यासाठी योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर शाळेच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी शाळेला नव्याने नोटीस बजावण्याचे सांगतानाच पालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आदेश विरोधात गेल्यास त्याला आव्हान देता यावे याकरिता हे आदेश दिल्यानंतर त्यावर चार आठवडे कारवाई न करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षी पालिकेने जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर शाळेने न्यायालयात धाव घेतली होती. आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केल्याशिवायच जागा सोडण्यास सांगितले गेले आहे. शिवाय नोटीसही आवश्यक त्या कायद्यांतर्गत बजावलेली नाही, असा दावा शाळेने याचिकेत केला होता. न्यायालयानेही शाळेविरोधात कुठलीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सरकारने महापौर बंगल्यासह ८१ चौरस मीटर जागेमध्ये सुरू असणाऱ्या या शाळेची जागाही स्मारकासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगणारी नोटीस पालिकेने गेल्या २८ मार्च रोजी शाळेला पाठवली होती. तसेच शांततापूर्ण मार्गाने ३० दिवसांच्या आत जागा रिक्त केली गेली नाही, तर त्याचा ताबा घेतला जाईल, असेही त्यात म्हटले होते. या नोटिशीविरोधातही शाळेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘केरळी महिला समाज संचालित शिक्षण संस्थे’ला १९५३मध्ये ही जागा देण्यात आली होती. बालवाडीव्यतिरिक्त तबला शिकवणे, योगा क्लासेस यासारखे अनेक अभ्यासेतर उपक्रम येथे चालवले जातात.
