करोनाबाधित रुग्ण वा त्यांच्या कुटुंबीयांना थेट अहवाल उपलब्ध न करण्याचा निर्णय हा खाटांची चणचण भासू नये, तसेच रुग्णांना वेळीच उपचार मिळून त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी घेण्यात आला होता, असा दावा पालिकेने शनिवारी उच्च न्यायालयात केला.
त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी म्हणून पालिकेप्रमाणेच करोना रुग्ण, त्यांचे कुटुंबीय व रुग्णालयांना थेट चाचणी अहवाल उपलब्ध करण्याचा सुधारित आदेश काढणार असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले.
करोनाबाधित रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना चाचणी अहवाल उपलब्ध न करता ते पालिकेला पाठविण्याच्या खासगी प्रयोगशाळांना मुंबई पालिकेने दिलेल्या १३ जूनच्या आदेशाला भाजप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शनिवारी त्यावर तातडीची सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे आणि अड्. जोएल कार्लोस यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
यासंदर्भात शुक्रवारी दिलेल्या आदेशांबाबत न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मिश्रा यांच्या याचिकेवर निर्देश देण्यास नकार दिला.
प्रतिज्ञापत्रात काय? : सौम्य लक्षणे असलेल्या वा नसलेल्या रुग्णांना घरीच अलगीकरण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तशी सुविधा नसल्यास त्यांना अलगीकरण कक्षात दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले आहे. मात्र खासगी प्रयोगशाळेतून करोना चाचणी अहवाल उपलब्ध झाल्यानंतर करोनाची सौम्य लक्षणे असलेली वा नसलेले रुग्णही रुग्णालयात दाखल होत आहेत. खासगी रुग्णालयेही अशापद्धतीने नफेखोरी करत आहेत. परिणामी खाटांची कमतरता भासत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. करोनाबाधित रुग्ण वा त्यांच्या कुटुंबीयांना खासगी प्रयोगशाळेतून थेट चाचणी अहवाल उपलब्ध न करण्याचा निर्णय हा खाटांची चणचण भासू नये तसेच रुग्णांना वेळीच उपचार मिळून त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी घेण्यात आला होता, असा दावा पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
