‘बेस्ट’ उपक्रमाला सावरण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून ३५० कोटी रुपयांची मदत देण्याची शिफारस स्थायी समितीने केली आहे. १०८ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच ‘बेस्ट’ला महानगरपालिकेकडून अशी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. ‘बेस्ट’ बसच्या एक ते दहा रुपये दरवाढीसही समितीने हिरवा कंदील दाखवला.
स्वतंत्र नागरी परिवहन निधी अंतर्गत पालिका देत असलेल्या ५० लाख रुपये निधीत वाढ करून १०० कोटी रुपये, कच्चा तेलाच्या जकातीमध्ये ०.२५ टक्के वाढ करून अतिरिक्त २०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवणे तसेच पालिका अधिनियम ६३ अंतर्गत ५० कोटी रुपये असे साडेतीनशे कोटी रुपये ‘बेस्ट’ला उपलब्ध करून देण्याचे गुरुवारी झालेल्या चर्चेत ठरले.  या मदतीचा उपयोग भांडवली तसेच दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी केला जाईल, असे ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
‘वीज कंपनी विकत घ्या’
‘बेस्ट’ उपक्रमाने उपनगरातही वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी  नगरसेवकांकडून सुरू असते. यावर ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी एक नामी सल्ला दिला. ‘रिलायन्स’कडे पुढील ३० वर्षांसाठी वीजपुरवठय़ाचे कंत्राट वीज नियामक आयोगाने २०११ मध्ये दिले आहे. पालिकेने १९४७ मध्ये ‘बेस्ट’ विकत घेतली होती. आता उपनगरात वीज पुरवायची असल्यास संबंधित कंपनी पालिकेने विकत घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला तेव्हा खसखस पिकली.