मुंबई : निवासयोग्य दाखला न घेता अनेक इमारतींमधून रहिवाशांचे बेकायदा वास्तव्य असल्याची बाब उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात निदर्शनास आलेली असतानाच अशा इमारतींच्या विकासकांवर कारवाई करण्यास झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे.
याबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली असून दंडात्मक रकमेत दहा पट वाढ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्याबाबत सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या सुधारित प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
शोध मोहीम
निवासयोग्य दाखला न घेता मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबईसारख्या शहरात असंख्य इमारती आहेत. अशा इमारतींचा शोध संबंधित प्राधिकरणाने घेऊन संबंधित विकासकांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परंतु नियोजन प्राधिकरणांकडून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आढळून येत आहे. अशा इमारतींचा शोध घेण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सुरुवात केली असून अशा विकासकांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिशीनुसार संबंधित विकासकांनी दंड भरून निवासयोग्य दाखल्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा विकासकांवर कारवाई करण्याचे प्राधिकरणाने ठरविले आहे.
दंडात्मक कारवाई
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) मधील तरतुदीनुसार निवासयोग्य दाखला न घेतलेल्या विकासकांकडून पुनर्वसनाच्या इमारतींपौटी प्रति चौरस मीटर फक्त ५० रुपये तर विक्री करावयाच्या निवासी इमारतींसाठी प्रति चौरस मीटर शंभर रुपये तर अनिवासी इमारतींसाठी प्रति चौरस मीटर २०० रुपये दंड आकारला जातो. हा दंड नाममात्र असल्यामुळे विकासक निवासयोग्य दाखला नंतर घेऊ, असा पवित्रा घेतात. रहिवाशांना घरांचा ताबा देतात आणि त्यानंतर निवासयोग्य दाखला घेण्याच्या फंदात पडत नाही. प्राधिकरणाकडून अशा इमारतींवर पाळत नसल्यामुळे विकासक सहिसलामत सुटतात. मात्र आता अशा इमारतींचा शोध झोपु प्राधिकरणाकडून घेतला जाणार आहे.
झोपु प्राधिकरणाने हा दंड दहा पट वाढून पुनर्वसनाच्या इमारतीसाठी प्रति चौरस मीटर पाचशे रुपये, विक्री करावयाच्या निवासी इमारतीसाठी प्रति चौरस मीटर हजार रुपये आणि अनिवासी इमारतींसाठी प्रति चौरस मीटर दोन हजार रुपये आकारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. दंडात्मक कारवाईसह संबंधित विकासकाविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अशा विकासकांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई झोपु प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. या प्रकरणात काही विकासकांवर नोटिसा बजावण्यात आल्याचे कळते.
घाईत निवासयोग्य दाखले…
महापालिका, म्हाडा आणि झोपु प्राधिकरणात आतापर्यंत निवासयोग्य दाखला न घेतलेल्या काही इमारती असल्याचे सांगितले जाते. याबाबत आकडेवारी उपलब्ध नाही, असे तिन्ही प्राधिकरणांनी सांगितले. सध्या नव्या इमारतींना घाईत निवासयोग्य दाखले घेतले जात आहेत. या अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पात निवासयोग्य दाखला मिळाला तर विकासकाला रहिवाशांचे भाडे तात्काळ थांबविता येते. त्यामुळे विकासकांचे भाड्यापोटी कोट्यवधी रुपये वाचतात. मात्र घाईत दिलेल्या निवासयोग्य दाखल्यामुळे रहिवाशांना मात्र गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे.
