मुंबई : मुंबई महापालिकेतर्फे पूर्व उपनगरातील मुलुंड येथे लवकरच एक पक्षीगृह उभारण्यात येणार असून पालिका प्रशासनाने त्यासाठी ऑगस्ट अखेरीस निविदा मागवल्या होत्या. १६६ कोटींच्या कामासाठी मागवलेल्या या निविदांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे स्थानिक आमदार मिहीर कोटेचा यांनी संशय व्यक्त केला आहे. निविदा प्रक्रियाच आता वादात सापडल्यामुळे हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुलुंड पश्चिमेकडे नाहूर गाव परिसरात सर्व सुविधांनीयुक्त असे उद्यान तयार करण्यात येणार आहे. तसेच या उद्यानात पक्षीगृह उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने ऑगस्टमध्ये निविदा मागवल्या होत्या. मात्र ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी निविदा प्रक्रिया सुरूच असून या निविदा प्रक्रियेविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे.
भाजपचे स्थानिक आमदार मिहिर कोटेचा यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकल्पाच्या निविदेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ठराविक कंत्राटदाराला काम मिळावे यासाठी ही मुदतवाढ दिली जात असल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला आहे.
कसे असेल पक्षी उद्यान…
प्रस्तावित मुलुंड पक्षी उद्यानाच्या १७,९५८ चौरस मीटर भूखंडाच्या क्षेत्रफळांपैकी सुमारे १०,८५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पक्षीगृह बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणीसंग्रहालयाचे हे उपकेंद्र असेल. हे काम पूर्ण होण्यास दोन वर्षांचा अवधी लागणार आहे. मुलुंडच्या या नियोजित उद्यानात १८ दुर्मीळ प्रजातींसह २०६ प्रजातींचे पक्षी ठेवण्यात येणार असून या कामासाठी १६६ कोटी रुपये खर्च अंदाजित आहे.
चौकशीची मागणी
अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आल्याने या निविदेला एक महिना विलंब झाला आहे. मर्जीतील कंत्राटदारांना काम मिळावे म्हणून इमारत व देखभाल विभागाचे मुख्य अभियंता निविदा प्रक्रिया रखडवत आहेत, असा आरोप कोटेचा यांनी केला आहे. तसेच या विभागाच्या अभियंत्यांचा कोणताही सहभाग राहू नये यासाठी निविदा प्रक्रिया दुसऱ्या विभागाकडे हस्तांतरित करा आणि या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी कोटेचा यांनी केली आहे.
मुलुंड बर्ड पार्कची निविदा २९ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आली होती आणि १९ सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत होती. १० सप्टेंबर रोजी निविदापूर्व बैठक घेण्यात आली होती आणि त्यात नऊ निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. तेव्हापासून, ही अंतिम मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली आहे. यामुळे एकूण जवळजवळ एक महिना निविदा प्रक्रिया लांबवण्यात आली, असाही आरोप कोटेचा यांनी केला आहे.
निविदापूर्व बैठक होऊन चार आठवड्यांहून अधिक काळ झाला असूनही निविदाकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना कोणतेही लेखी उत्तर दिलेले नाही किंवा बैठकीचे इतिवृत्त तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वारंवार मुदतवाढ देण्यामागे संशय येत असल्याचे मत कोटेचा यांनी व्यक्ते केले आहे.
दरम्यान, पहिल्यांदा मागवलेल्या निविदेस अल्प प्रतिसाद प्राप्त झाल्यामुळे निविदा सादर करण्याची कालमर्यादा ३१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४.०० पर्यंत सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनुसार वाढविण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
