बहुराज्यीय पतसंस्था घोटाळ्यात भाजप मंत्र्यावर आरोप; पोलीस उपायुक्ताच्या याचिकेनंतर खळबळ पोलीस महासंचालकांकडेही बोट

भाग्यश्री नवटके या भारतीय पोलीस सेवेतील २०१५च्या तुकडीतील अधिकारी असून त्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विरोधकांकडून हा मुद्दा तापवला जाण्याची शक्यता आहे. राज्याचे ग्रामविकास आणि पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याशी वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.

हेही वाचा >>>भांडुपमधील महापालिका रुग्णालयातील प्रसूती दिव्यांच्या प्रकाशातच, महापालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा

जळगाव येथे मुख्यालय असलेल्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी बहुराज्यीय सहकारी पतसंस्थेत एक लाख ६९ हजार ठेवीदारांच्या सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे २००७मध्ये उघड झाले. याप्रकरणी पतसंस्थेचे संचालक आणि पदाधिकारी यांच्याविरोधात विशेष न्यायालयात खटले सुरू आहेत. मात्र, २०१५ मध्ये या पतसंस्थेत अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्यात आल्यानंतर घडलेल्या घडामोडींनी या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढवले. केंद्र सरकारच्या उपनिबंधकांनी २०१५ साली जितेंद्र कंदारे यांना अवसायक नेमल्यानंतर त्यांनी कर्जाच्या बदल्यात ठेवी एकरूप करण्याची बेकायदा योजना राबवली. त्यात ठेवीदारांना फक्त ३० टक्के मोबदला आणि कर्जदार आरोपींना मात्र, वारेमाप आर्थिक फायदा करून दिल्याचे उघड झाले. कंदारे यांनी पतसंस्थेच्या मालमत्ताही मातीमोल दरात विकल्याचे निष्पन्न झाले.

या प्रकरणी नोव्हेंबर २०२०मध्ये डेक्कन (पुणे), आळंदी (पिंपरी-चिंचवड) आणि शिक्रापूर (पुणे ग्रामीण) पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर कंदारे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तसेच या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता पोलीस महासंचालक कार्यालयाने तत्कालीन पोलीस उपायु्क्त भाग्यश्री नवटके यांच्या नेतृत्त्वाखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना केली. याप्रकरणी तपास करताना पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने जळगाव येथे छापे टाकून अनेकांना अटक केली. यात महाजन यांच्या निकटवर्तीयांचाही समावेश असल्याचा दावा नवटके यांनी केला आहे. या प्रकरणातील कर्जदार आरोपी जितेंद्र पाटील आणि छगन झाल्टे यांना ५० आणि ७० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले असून यासाठी गिरीश महाजन आणि त्यांच्या पत्नी साधना महाजन या जामीनदार आहेत. ही कर्जे बुडविण्यात आली आहेत, असे नवटके यांनी म्हटले आहे.तसेच महाजन हेही या घोटाळ्यातील लाभार्थी असल्याची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्याचे नवटके यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>>१६ कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल

महासंचालक कार्यालयाने अचानक २९ जुलै २०२२ (राज्यात सत्ताबदल होताच) रोजी हा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित केला. मात्र उच्च न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे फक्त आळंदी पोलीस ठाण्यातील गुन्हा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित झाला. त्याचदरम्यान म्हाडातील भरती, आरोग्य खात्यातील भरती तसेच टीईटी घोटाळा तसेच पुणे सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल बिटकॉन घोटाळ्याच्या तपासाप्रकरणी पंकज घोडे या व्यक्तीला अटक केल्याप्रकरणीही आपल्यावर दबाव टाकण्यात आल्याचा नवटके यांचा आरोप आहे. प्रभावशील राजकीय व्यक्ती तसेच उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांचा थेट संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे आपली राज्य राखीव पोलीस दलाच्या अधीक्षक म्हणून चंद्रपूर येथे बदली करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ३ जानेवारी २०२४ रोजी नव्या पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती झाल्यानंतर पतसंस्था घोटाळ्यातील आरोपींनी नवटके यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अर्जांना महत्त्व प्राप्त झाले. गृहविभागही सक्रिय झाला आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर झाला आणि त्यात नवटके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, असे याचिकेत म्हटले आहे.

महाजन यांचे म्हणणे

‘सदर पतसंस्थेतील आर्थिक अफरातफरीप्रकरणी तक्रारदार हजर नसतानाही लागोपाठ वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यात मध्यरात्री गुन्हे दाखल होणे आणि तीनशे ते चारशे पोलिसांना पुण्याहून जळगाव येथे नेऊन छापे टाकणे, तक्रारदारांनी पैसे मिळाल्याचे सांगितलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे याचा अर्थच गिरीश महाजन यांना कुठल्याही गुन्ह्यात अडकवा, असेच आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. या काळातील ध्वनिफिती आपल्याकडे उपलब्ध असून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या विधीमंडळातही सादर केल्या होत्या. दहा कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा अपहार केला त्याला पकडण्याऐवजी २०-२५ लाखांचा अपहार करणाऱ्या आमच्याशी संबंधित असलेल्यांना अटक करण्यात आली. ज्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना पैसे दिले ते सुटले. अटक केलेल्या आरोपींकडून या घोटाळ्याशी महाजन यांचा संबंध कसा आहे, याचे जबाब बळजबरीने लिहून घेण्यात आले. या गुन्ह्यातील तक्रादारांनीच आपण तक्रार दिली नाही, असा जबाब दिला आहे. हे प्रकरण आता अंगलट येणार असे वाटू लागल्यानेच संबंधित उपायुक्तांनी बनाव रचून उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे,’ असे महाजन म्हणाले.

महाजन यांच्याकडून खंडन

मंत्री गिरीश महाजन यांनी हे आरोप फेटाळले असून राजकीय षडयंत्रातून हे सर्व सुरू असल्याचे म्हटले आहे. ‘ही पतसंस्था बहुराज्यीय असल्यामुळे आवश्यक असलेली केंद्र सरकारच्या निबंधक कार्यालयाची परवानगी तसेच आर्थिक गुन्ह्यासाठी पोलीस महासंचालकांचीही मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. आपल्याला अडकविण्याचे हे राजकीय षडयंत्र आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाऐवजी तपास करुन निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मी व माझ्या पत्नीने एक रुपयाही कर्ज घेतलेले नाही वा पतसंस्थेची कुठलीही मालमत्ता घेतलेली नाही. आता तपास सीबीआयकडे आहे. याशिवाय न्यायालयातही सत्य बाहेर येईलच, असे त्यांनी सांगितले.