मुंबई: एकीकडे सिडकोच्या घरांच्या किमती म्हाडा तसेच खासगी विकासकांच्या घरांच्या किमतीपेक्षा महाग असल्याची तक्रार आमदारांनी केली असतानाच सिडकोमध्ये एक हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत शुक्रवारी केला.
सिडकोमध्ये अधिकारी आणि विकासकांनी संगनमत करून हा घोटाळा केला असून नियमानुसार बांधावी लागणारी २० टक्क्यांतील घरेच विकासकांकडून बांधण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सभागृहात उघड केले. याप्रकरणी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबर २०१३ राेजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार १० लाख व त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीतील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड असलेल्या खासगी जमिनीवरील गृहनिर्माण प्रकल्पांत २० टक्के राखीव घरे किंवा गाळे म्हाडाला हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र नवी मुंबई महापालिकेत अनेक नामांकित विकासकांकडून २०१७ पासून २०२२ पर्यंत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारूनही त्यातील २० टक्के घरे म्हाडाला हस्तांतरित करण्यात आली नाहीत.
गरीबांसाठी असलेली ही घरे त्यांना मिळालीच नसल्याचा आरोप विक्रांत पाटील यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केला. या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यात यावी. यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी जोपर्यंत ही घरे दिली जात नाहीत तोपर्यंत या विकासकांनी बांधलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणापत्र देण्यात येऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. याच चर्चेत शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर, संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.
विकासकांनी प्रकल्प उभारण्याच्या आधी घेतलेल्या बांधकाम परवान्यात दारिद्र्यरेषेखालील घरांसाठीची अट होती. मात्र या गृहप्रकल्पातील घरे गरीबांना मिळू नयेत म्हणून जाणूनबुजून विकासकांकडून यूडीसीपीआर-२०२०मधील ३.८.४चा अधार घेतला जात आहे. यातून पळवाट काढली जात असून अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून दारिद्र्यरेषेखालील सर्वसामान्यांसाठी असलेली घरे वगळली जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. याबाबत सरकारकडून देण्यात आलेली उत्तरे ही दिशाभूल करणारी असून अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेली माहिती खोटी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रकरणी चौकशीसाठी समिती नेमण्यात यावी त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी आणि सिडको अधिकाऱ्यांची बैठक गृहनिर्माणमंत्र्यांसोबत घेण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. याची मंत्री उदय सामंत यांनी गंभीर दखल घेत बैठक घेण्याचे तसेच प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ समिती नेमून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
