अल्प मुदतीच्या कर्जातून बेस्टची सुटका

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी ठरलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिकेने वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अल्प मुदतीच्या कर्जाची तात्काळ परतफेड करता यावी यासाठी पालिकेने बेस्टला १,१३६.३१ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बेस्टला २०१७-१८ मध्ये ४१०.२९ कोटी रुपये प्रत्यक्ष तूट सोसावी लागली होती. त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये ७१० कोटी रुपये अंदाजित तूट, तर २०१९-२० ७६९.६८ कोटी रुपये अंदाजित तूट अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांची तूट साधारण १,८८९.९७ कोटी रुपयांवर जाण्याची चिन्हे आहेत. बेस्ट कर्मचारी युनियनबरोबर झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने तुटीच्या समायोजनासाठी पालिकेने बेस्टला ३,०२६.२८ कोटी रुपये अनुदान द्यावे, अशी विनंती बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी पालिकेला केली आहे.

पालिकेने बेस्टला २०१४-१५ मध्ये अनुदानाच्या स्वरूपात १५० कोटी रुपये, २०१५-१६ मध्ये बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी २५ कोटी रुपये, २०१६-१७ मध्ये भांडवली खर्चासाठी १०० कोटी रुपये, २०१७-१८ मध्ये १३.६९ कोटी रुपये, तर २०१८-१९ मध्ये १४.५६ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य केले आहे. त्याचबरोबर पालिकेने २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात बेस्टच्या मदतीसाठी १३९.२० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून बेस्ट बसमधून दिव्यांगांना १०० टक्के सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत आणि पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना बसभाडे सवलत, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींची दुरुस्ती, आयटीएमएस प्रकल्प, पारंपरिक दिव्यांचे एलईडी दिव्यांमध्ये रूपांतर आदींसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

कारभार चालविण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने मोठय़ा प्रमाणावर अल्प मुदतीची कर्जे घेतली आहेत. बेस्टला १,१३६.३१ कोटी रुपयांच्या अल्प मुदतीच्या कर्जावर नऊ टक्के ते ११ टक्के दराने वार्षिक व्याजाचा भार सोसावा लागत आहे. त्यामुळे बेस्टवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. या कर्जाची परतफेड त्वरित करण्यासाठी पालिकेने बेस्टला १,१३६.३१ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आकस्मिकता निधी, भांडवली, महसुली लेखातून तरतूद

पालिकेच्या चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात १,१३६.३१ कोटी रुपयांची तरतूद नसल्यामुळे आकस्मिकता निधीमधून बेस्टला तातडीने ४०६.३१ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उर्वरित रकमेपैकी ४१० कोटी रुपये भांडवली लेखा संकेतांकातून, तर ३२० कोटी रुपये महसुली लेखा संकेतांकांमधून देण्यात येणार आहेत. स्थायी समितीने या निधी हस्तांतरणास परवानगी दिल्यानंतर तात्काळ ही रक्कम बेस्ट उपक्रमाच्या तिजोरीत जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बेस्टला अल्प मुदतीच्या कर्जातून मुक्त होता येईल.