मुंबई : परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी येत्या काळात सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) धोरण अवलंबण्याचे मुंबई महापालिकेने ठरवले आहे. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी याबाबत आगामी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. मात्र या धोरणाला शिवसेना (ठाकरे) प्रणित कामगार सेनेने विरोध दर्शवला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य विभागासाठी सार्वजनिक खाजगी भागिदारी धोरण अवलंबिण्याचे ठरवले आहे. मुंबई महापालिकेची विविध रुग्णालये, प्रसूतीगृहे दवाखाने ३० वर्षे प्रचलन व परीरक्षणासाठी म्हणजेच या आरोग्य सेवा चालवण्यासाठी इतर संस्थांकडे ३० दिल्या जाणार आहेत. त्याकरिता लवकरच इच्छुक संस्थाकडून अर्ज मागविण्यात येणार आहेत.
‘विकास नियोजन आराखडा २०३४’अंतर्गत आरोग्य सेवेसाठी आरक्षित जमिनी, रुग्णालये, प्रसूतीगृहे, दवाखाने यांचा या धोरणात समावेश केला जाणार आहे. यामुळे रुग्णांना करावा लागणारा खर्च आणि मुंबई महानगरपालिकेचा खर्च कमी होईल,असा पालिका प्रशासनाला विश्वास आहे.पालिकेच्या या धोरणाला भारतीय कामगार सेनेने विरोध केला आहे. हे धोरण म्हणजे खाजगीकरणाचा डाव असून यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना हटवून कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा देताना मनमानी केली जाईल, असा आरोप कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अनेक वास्तू बांधण्यात येतात. पण मनुष्यबळाऐवजी त्या सेवा दाखल करता येत नाहीत. त्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात या आरोग्य सेवामध्ये पीपीपी धोरण…
१) दहिसरमधील ४९० रुग्णशय्यांचे भगवती रुग्णालय
२) बोरिवलीतील पंजाबीगल्ली चिकित्सा केंद्र (डायग्नॉस्टिक सेंटर)
३) माहीमचे जाखादेवी आरोग्य सुविधा केंद्र
४) विक्रोळी पार्कसाईट रुग्णालय
५) देवनार मधील ३०० रुग्णाशय्येचे एमएमआरडीएकडून हस्तांतरित होणारे रुग्णालय
आरोग्य विभागाचा खर्च जास्त, उत्पन्न कमी
एका छोट्या महानगरपालिकेच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे आकारमान जेवढे असते तेवढी तरतूद म्हणजेच साधारण तीन हजार कोटी रुपये दरवर्षी मुंबई महापालिका फक्त आरोग्य विभागासाठी करीत असते. यापैकी काही ठराविक भांडवली तरतूद आरोग्य विभागाशी संबंधित विकासकामांसाठी राखीव ठेवलेली असते.मुंबई महानगरपालिकेने २०२५-२६ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी एकूण ७३८० कोटी रुपये तरतूद केली आहे. त्यापैकी भांडवली खर्चासाठी २१७२ कोटी रुपये राखीव आहेत. तर ५२०७ कोटी रुपये महसूली म्हणजेच आस्थापना विभागावर खर्च होणार आहेत.
