अग्निसुरक्षा नसल्यास आस्थापनांना टाळे

मुंबई : अग्निसुरक्षेचे पालन न करणाऱ्या उपाहारगृहासारख्या आस्थापनांना सील ठोकण्याचे अधिकार पालिकांना देण्यास तयार असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्याबाबत मुंबई तसेच महाराष्ट्र महापलिका कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येईल वा थेट अध्यादेश काढला जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

कांदिवली येथील ठाकूर कॉम्प्लेक्समधील बेकायदा ‘आमंत्रण’ हॉटेलवर कारवाई करण्याऐवजी त्यापासून काहीही धोका नसल्याचे वक्तव्य पालिकेतर्फे सलग दोन वेळा केले गेले होते. त्यामुळे न्यायालयाने पालिका आयुक्तांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळीही पालिकेला बेकायदा हॉटेलवर केवळ दंडात्मक वा जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. ते बंद करण्याचा नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जीवरक्षक उपाययोजना कायद्याच्या कलम (१) अन्वये संबंधित गाळेधारकालाच अग्निसुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, मात्र याविषयीची अधिसूचना राज्य सरकारने मागील १३ वर्षांपासून जारी केली नसल्याचेही पालिकेतर्फे सांगण्यात आले होते. त्यावर सरकारी वकिलांनाही समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना हजर राहून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारने अधिसूचना काढलेली नाही या पालिकेच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे सांगतानाच स्थावर मालमत्तेला सील ठोकण्याचे अधिकार मात्र पालिकेला बहाल करण्यात आले नसल्याची कबुली कुंभकोणी यांनी दिली. असे असले तरी या अधिसूचनेनुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखून देण्यात आल्या आहेत. एखादी इमारत वा आस्थापन हे अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे की नाही याची अग्निशमन अधिकाऱ्याने पाहणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर दंडात्मक तसेच तेथील वस्तू जप्त करण्याची कारवाई करण्याचे पालिकेला अधिकार आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, तर जप्तीच्या कारवाईनंतरही या वस्तू नव्याने आणल्या जातात. त्यामुळे जप्तीच्या कारवाईचा या आस्थापनांवर काहीही परिणाम होत नसल्याची बाब पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. गिरीश गोडबोले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्यावर कमला मिलनंतर अनेक आगीच्या घटना घडल्या आहेत आणि अनेकांचे जीव गेलेले आहे. त्यातून सरकारने काहीच शिकलेले नाही का? आम्हाला कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर निव्वळ दंडात्मक वा जप्तीच्या कारवाईच्या नव्हे, तर त्याहून कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. अग्निशमन दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय ही आस्थापने सुरूच राहिली तर कायद्याला काहीच अर्थ नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने कायद्यांतील त्रुटीवर आणि त्याचे पालन केले जात नसल्यावर बोट ठेवले. त्यानंतर अग्निसुरक्षेच्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांना सील ठोकण्याचे अधिकार पालिकांना देण्याची तयारी सरकारतर्फे सांगण्यात आले. हे अधिकार कायद्यात बदल करून वा अध्यादेशाद्वारे बहाल करायचे हे लवकरच ठरवले जाईल, असे सांगत त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट कुंभकोणी यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला.