सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा द्यायचा की नाही; महापालिकेने उच्च न्यायालयात काय माहिती दिली?

तथापि, आधी शिफारस केलेली असताना आता नव्याने शिफारस करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा दावा करून याचिककर्त्यांच्या वतीने या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसेच, त्याला विरोधही करण्यात आला. तर सावरकर सदनचा काही भाग आपल्याला विकण्यात आला असून इमारतीतील रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाला सहमतीही दर्शवली आहे. त्यामुळे, या प्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्याची विनंती संबंधित विकासकाने वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिकेद्वारे केली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सगळ्या पक्षकारांची बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर महापालिका, याचिकाकर्ते आणि विकासकाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व प्रकरण सविस्तर ऐकून योग्य तो निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले.

सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव महापालिकेने २०१० मध्येच सरकारकडे पाठवला असताना अद्याप त्यावर निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यावर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या शिफारशीसंदर्भातील फाईल २०१२ मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाल्याचा आणि अन्य विभागांकडून त्या परत मिळवण्यातही अपयश आल्याची भूमिका मांडली होती.

या पार्श्वभूमीवर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, मुंबई वारसा संवर्धन समितीने (एमएचसीसी) गेल्या महिन्यात या मुद्यावर बैठक घेतली. तसेच, सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकारला नव्याने प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे महापालिकेच्या वतीने वकील ऊर्जा धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, याचिकाकर्ते आणि अभिनव भारत काँग्रेस या संस्थेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी या निर्णयाला विरोध केला. सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आलेली असताना नव्याने शिफारशीची आवश्यकता काय, असा प्रश्न फडणीस यांनी उपस्थित केला. तसेच, आता पुन्हा शिफारस करताना बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

त्याचवेळी, हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही विकासकाकडून त्याला कोणताही हस्तक्षेप घेण्यात आला नाही, याचिका दाखल करण्यात आल्यावर विकासकाकडून अर्ज का करण्यात येत आहे. इतकी वर्षे त्यांनी काहीच का केले नाही, असा प्रश्नदेखील याचिकाकर्त्यांनी केला व विकासकाच्या अंतरिम अर्जालाही विरोध केला.