मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक खासगी मालकीच्या इमारतींना कलम ३५४ अंतर्गत दुसऱ्यांदा नोटीस बजावून सात दिवसांचा कालावधी लोटला असतानासुद्धा या इमारती रहिवाशांकडून खाली केल्या जात नसल्याने अशा इमारतीतील रहिवाशांना बळजबरीने घर सोडण्यास भाग पाडण्याचे अधिकार देण्याचे मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सुचविण्यात आले आहे. या कामासाठी गरज भासली तरच कमीतकमी पोलीस बळाचा वापर केला जाणार असल्याचेदेखील महानगरपालिकेतर्फे सांगण्यात आले. अशा धोकादायक इमारती तातडीने खाली करणे गरजेचे असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगत मुंबई महानगरपालिकेने धोकादायक इमारती खाली करून घेताना आणि पाडताना ओढवणाऱ्या समस्या न्यायालयासमोर मांडल्या. याबाबत न्यायालयाने ८ मे रोजी दिलेल्या आदेशात महानगरपालिका आणि पोलिसांना कायद्याच्या चाकोरीत राहून एकत्रितपणे कारवाई करण्याचे म्हटले होते. याबाबतची पुढील सुनावणी जून महिन्यात होणार आहे. याबाबत आखून दिलेल्या मार्गदर्शकतत्वानुसार सर्व खासगी मालकीच्या इमारतींची महानगरपालिकेकडून पाहाणी करण्यात येईल. जर महानगरपालिकेला इमारतीचे बांधकाम धोकादायक आणि मोडकळीस आल्याचे निदर्शनास आले, तर महानगरपालिकेने सदर इमारतीतील भाडेकरूंच्या आणि/अथवा तेथील रहिवाश्यांच्या नावाची यादी जागेचे चटई क्षेत्रफळ आणि मजल्याच्या तपशिलासह तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. या यादीची एक प्रत इमारतीच्या मालकास देण्यात येईल.
सी-१ प्रकारातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतींसंदर्भात जागा खाली करण्याबाबतचे पत्र जागाधारकाला पाठविण्यात येईल. जागाधारकाचे नाव, जागेचे चटईक्षेत्र आणि सदर जागा ज्या मजल्यावर आहे त्याचा तपशील या पत्रात नमूद केलेला असेल. जर भाडेकरू किंवा जागाधारक उपस्थित नसेल, तर महानगपालिकेकडून सदर नोटीस जागाधारक किंवा भाडेकरूच्या खोलीवर किंवा इमारतीवर चिटकवण्यात येणार असल्याचे या मार्गदर्शकतत्वात म्हटले आहे. जर भाडेकरू किंवा जागाधारक जागा खाली करण्यास नकार देत असेल, तर महानगरपालिका कमीतकमी पोलीस बळाचा वापर करून त्यांना घराबाहेर काढू शकणार असल्याचेदेखील यात म्हटले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने मार्च महिन्यात जारी केलेल्या आकड्यांनुसार क-१ प्रकारातील ५९३ पैकी १६९ (खासगी, महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या) इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. पंधरवड्यापूर्वी महानगरपालिकेचे आयुक्त सिताराम कुंटे यांनी व्यक्तिश: मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील अद्याप खाली न करण्यात आलेल्या ४१ इमारतींना भेट देऊन तेथील रहिवाशांना धोकादायक इमारती खाली करण्याचे आवाहन केले. धोकादायक इमारतीतून बाहेर काढण्यात आलेल्या रहिवाशांना नवीन बांधकाम असलेल्या इमारतीत जागा देण्यात येणार आहे. अशा रहिवाशांचे पुनर्वसन करताना चालू योजनेनुसार काही काळासाठी महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतीतील रहिवाशांना महनगरपालिकेतर्फे पर्यायी जागा देण्यात येईल. तर, खासगी मालकीच्या इमारतीतील रहिवाशांची म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात तात्पुरती राहण्याची सोय करण्यात येईल.
संग्रहित लेख, दिनांक 13th May 2014 रोजी प्रकाशित
मोडकळीला आलेल्या इमारती रिकाम्या करण्यासाठी मुंबई पालिकेला हवा बळाचा वापर करण्याचा अधिकार
मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक खासगी मालकीच्या इमारतींना कलम ३५४ अंतर्गत दुसऱ्यांदा नोटीस बजावून सात दिवसांचा कालावधी लोटला असतानासुद्धा या इमारती रहिवाशांकडून खाली केल्या जात नसल्याने...

First published on: 13-05-2014 at 02:23 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Bmc wants powers to evict residents of shaky bldgs