मुंबई : मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्याच्या खर्चात वाढ होत असून हे गणित जुळविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचा प्राथमिक प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी महानगरपालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. तूर्तास आयुक्तांकडून मंजुरी मिळालेली नाही. मात्र, महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुका पाणीपट्टीच्या दरवाढीत अडसर ठरण्याची चिन्हे आहेत.
महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाकडून मुंबईकरांना प्रतिदिन ३९५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मध्य वैतरणा, उर्ध्व वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, भातसा, विहार आणि तुळशी या धरणांमधून मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तत्पूर्वी धरणांमधून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करण्यात येते. त्यानंतर जलवाहिन्यांमधून मुंबईकरांच्या घरी पाणी पोहोचविले जाते. धरणांमधून मोठ्या मुख्य जलवाहिन्यांमधून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी वाहून आणणे, पाण्यावर शुद्धकरणाची प्रक्रिया करणे, घरोघरी पाणी पोहोचविणे आदी कामांसाठी महापालिकेला मोठा खर्च येतो. मुंबईमधील जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, जलबोगद्यांची निर्मिती, देखभाल, दुरुस्ती आदी कामांसाठी महापालिकेला मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे. मुंबईकरांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीतून काही अंशी हा खर्च भागविण्यात येतो.
हेही वाचा >>> सहा वर्षांत ३० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य
आठ टक्के वाढीचा विचार
गेली दोन वर्षे मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. जल विभागाच्या खर्चामध्ये साधारण १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे जल विभागाने पाणीपट्टी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाने मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये पाणीपट्टीत ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिका सभागृह आणि स्थायी समितीने या तरतुदीला मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रशासनाला थेट पाणीपट्टीमध्ये ८ टक्के दरवाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचा आधार घेत पाणीपट्टीमध्ये ८ टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करण्याचा विचार जल विभागाच्या पातळीवर सुरू आहे.
त्याबाबतचा प्राथमिक प्रस्ताव महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यानंतर लेखा परीक्षण विभागाशी सल्लामसलत करून सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नव्या प्रस्तावाला आयुक्तांची प्रशासकीय मंजुरी घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे जल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. खर्च १५ टक्क्यांपर्यंत वाढला असला तरी अर्थसंकल्पीय मंजुरीनुसार केवळ ८ टक्क्यांपर्यंत पाणीपट्टी दरवाढ करता येते. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढविण्यास मर्यादा आहे, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगरपालिका सभागृहाची मुदत २०२१ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेत प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. आता मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली असून लवकरच निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीमुळे पाणीपट्टी वाढ होईल की नाही याबाबत साशंकता आहे.
