मुंबई : मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याबरोबरच घरोघरी गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राटाचा निर्णय घेतला होता. नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याच्या विचारामुळे स्वच्छता कामगार अस्वस्थ झाले होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगारांची भेट घेऊन त्यांना आश्वस्त केले. त्यानुसार मनपा कामगार संघर्ष समितीने सोमवारी महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांचे एकही पद कमी केले जाणार नाही. तसेच, कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. या बैठकीत कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य होताच समितीने संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. येत्या सोमवारी आयुक्त आणि संघर्ष समितीमध्ये या संदर्भात कायदेशीर करार होणार आहे.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरी गोळा केलेला कचरा जमा करण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. मात्र हा निर्णय म्हणजे महापालिकेच्या सफाई खात्यातील कामकाजाचे १०० टक्के खाजगीकरण असल्याचा आरोप कामगार संघटनानी केला होता. त्याविरोधात कामगार संघटनांनी मेळावे, मोर्चे, निदर्शने करून निषेध केला. तसेच निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने निविदा रद्द न केल्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष पसरला होता. पालिकेने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली.
संघर्ष समितीने यासंदर्भात संबंधित कामगारांचा कल समजून घेऊन प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावा, असा निर्णय घेतला होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई खात्याच्या सर्व चौक्यांवर, तसेच परिवहन खात्यातील यानगृहांमध्ये पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात ‘संप करावा की करू नये’ यासाठी १५ जुलै रोजी मतदान आयोजित केले होते. मतमोजणीअंती कामगारांचा कौल संपाकडे असल्याचे स्पष्ट झाले. आझाद मैदानावर १७ जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनाची आणि संपाची दखल घेऊन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनात जाऊन कामगारांसोबत संवाद साधला. तसेच, त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. त्यानंतर विधान भवनात फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर कामगारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. तसेच फडणवीस यांची मागील आठवड्यात स्वच्छता कामगारांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यामुळे संप स्थगित करण्यात आला होता. अखेर सर्व मागण्या मान्य झाल्यामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी आता संप मागे घेतला आहे.
दरम्यान, सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, संघर्ष समितीने भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यावेळी स्वच्छता कामगारांच्या सर्व मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या. निविदा प्रक्रियेमुळे कामगारांच्या हिताला बाधा येऊ न देणे, कंत्राटी कामगारांना कायम करणे, कामगारांची पदे सुरक्षित ठेवणे, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आदी मागण्या कामगारांनी केल्या होत्या.
बैठकीत आयुक्तांसोबत करारासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. येत्या सोमवारी स्वाक्षरींसह करार करण्यात येणार आहे. दोन – तीन दिवसात पालिकेकडून समितीला मसुदा पाठविण्यात येणार असून त्यावर कामगारांकडून सूचना, हरकती मागवण्यात येतील, अशी माहिती कामगार संघटना संघर्ष समितीचे रमाकांत बने यांनी दिली.
