मुंबई : मानसिकदृष्ट्या अंपग किंवा गतिमंद मुलांसाठीची राज्यभरातील ९४ विशेषगृहे कार्यान्वित का नाहीत ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरूवारी राज्य सरकारला केला. तसेच, त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे, ही ९४ विशेषगृहे पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी काय प्रयत्न केले जाणार आहेत हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले. या विशेषगृहांच्या कामकाजाबाबत आणि अशा मुलांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता पुणेकर यांनी २०१४ मध्ये जनहित याचिका करून पूर्णत: अनुदानित चिल्ड्रन्स एड सोसायटीद्वारे मानखुर्द येथे चालवण्यात येणाऱ्या विशेषगृहातील धक्कादायत स्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याचप्रमाणे, ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला या विशेषगृहात २६५ कैद्यांसह मद्यपार्टी आयोजित करण्यात आल्याच्या वृत्ताकडेही लक्ष वेधले होते. या पार्टीत नृत्य करणाऱ्यांवर पैशांचा वर्षाव केल्याचे वृत्तात म्हटले होते. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन या विशेषगृहांतील स्थिती सुधारण्याच्या आणि तेथे चांगल्या सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी आदेश दिले होते.
या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, मानसिकदृष्ट्या अपंग किंवा गतिमंद मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या विशेषगृहांच्या स्थितीबाबत महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण समन्वय समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा दाखला दिला गेला. तसेच, राज्यभरातील ९४ विशेषगृहे कार्यान्वित नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली व ही विशेषगृहे कार्यरत का नाहीत ? अशी विचारणा करून त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
त्याचप्रमाणे, ही विशेषगृहे पुन्हा सुरू करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने सरकारला दिले. त्याचवेळी, या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण समन्वय समितीसह तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे का आणि राज्यात विशेषगृहांची संख्या पुरेशी आहे का ? असा प्रश्न करून न्यायालयाने त्याबाबतही सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. शिवाय, १७ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासनादेशाने स्थापन केलेल्या समितीच्या सद्यस्थितीची माहिती आणि सुधारित बाल न्याय नियमांची प्रतही सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रत्येक विशेषगृहाला किती अनुदान ?
सरकारने यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून मानसिक अपंगत्व असलेल्या मुलांची स्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात आल्याचे दिसून येते. तरीही अद्याप म्हणावी तशा सुधारणा झालेल्या नाहीत आणि त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे, असे या प्रकरणी कायदेशीर सहकार्यासाठी न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या झुबिन बेहरामकामदीन यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय, बालगृहातील प्रतिव्यक्ती दिली जाणारी रक्कम दोन हजार रुपयांवरून १,६५० रुपये केल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेऊन, सरकारतर्फे प्रत्येक विशेषगृहाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
याचाही तपशील द्या
निरामय आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत केलेल्या कारवाईसह या विशेषगृहातील व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या निरामय आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अपंगत्व आणि बहुअपंगत्व असलेल्या व्यक्तीना दरवर्षी एक लाख रुपयांपर्यंत दिले जाणारे आरोग्य विमा संरक्षण, सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत देण्यात येणारे फायदे यांचा तपशीलही न्यायालयाने सादर करायला सांगितला आहे.
