तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न; पुनर्वसनाचा धोरणात्मक निर्णय कधी ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

हेही वाचा >>> ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यासाठी २३५ झाडांवर कुऱ्हाड

तत्पूर्वी, पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीसमोर प्रकल्पबाधितांनी वैयक्तिकरित्या केलेल्या अर्जांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला दिली. पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी चार आठवड्याची मुदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यांची ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली. दरम्यान, प्रकल्पाबाधितांपैकी अनेकांच्या जमिनी गेल्या असून त्याबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून कोणतेही ठोस उत्तरे मिळालेले नाही. उपजिविकेशिवाय त्यांचे जगणेही असहाय्य झाले आहे. प्रशासनाने या संदर्भात समिती स्थापन नियुक्त केली आहे. मात्र, अद्याप एकच बैठक पार पडली आहे. दुसरीकडे, प्रकल्प बाधित शेकडो मच्छीमार कुटुंबे उध्वस्त झाली आहेत. त्यांच्या जगण्याचे काय ? केंद्र अथवा राज्य सरकारने त्यांच्या व्यवसाय आणि उपजीविकेच्या साधनांबाबत धोरणात्मक निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त याचिकाकर्त्यांसह भाजपचे माजी खासदार राम नाईक यांनी न्यायालयाकडे केली.