मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळणारे अनुदान अथवा वित्तीय संस्थेकडून मिळणाऱ्या कर्जातून १२७ कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची थकबाकी द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे नुकतेच बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि वाहतूक उपक्रमाला (बेस्ट) दिले.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे ही रक्कम म्हणजे सरकारकडून मिळणारी बक्षिसी नाही. तर तो त्यांचा हक्क आहे. निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळत नसल्याने हे कर्मचारी गेल्या सहा-सात वर्षांपासून अडचणींचा सामना करत आहेत. ते आर्थिकदृष्ट्या संकटात आहेत आणि थकबाकी मिळण्याची वाट पाहत आहेत, असेही न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
निवृत्ती वेतनाचे २०१६ पासून लाभ न मिळालेल्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र बेस्ट प्रशासनच तोट्यात असून आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी तसेच तोटा भरून काढण्यासाठी महापालिकेकडे मदतीची मागणी केली आहे. महापालिकेने दिलेल्या अनुदानावर बेस्ट प्रशासनाचा कारभार सध्या सुरू आहे, असे बेस्ट प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. बेस्ट प्रशासनाची स्थिती लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांना हप्त्यांमध्ये थकबाकी देण्याचे आदेश न्यायालयाने ९ मे २०२४ रोजी बेस्ट प्रशानाला दिले होते.
त्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये निवृत्ती लाभांच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता भरल्याची माहिती देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेतल्या. तसेच, बेस्ट सध्या तोट्यात आहे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून प्रवाशांना कमीत कमी किमतीत वाहतूक सेवा देण्यासाठी बांधील आहे. त्यामुळे, बेस्ट प्रशासन कधीच फायद्यात असू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दुसरीकडे, उर्वरित ७० टक्के थकबाकी भरण्यासाठी १,०३१ कोटींची आवश्यकता असून महापालिकेकडून आर्थिक मदत अपेक्षित असल्याचे बेस्टने न्यायालयाला सांगितले. तथापि, बेस्टला अपेक्षित निधी देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक नसल्याची भूमिका महापालिकेच्या वतीने मांडण्यात आली. दरम्यान, २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत थकबाकीचा दुसरा हप्ता देण्याचे आदेश न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात बेस्ट प्रशासनाला दिले. त्याचवेळी, महानगरपालिकेने मोठ्या मनाने या प्रसंगी पुढाकार घेऊन बेस्टला निधी दिला तर ते कौतुकास्पद ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
परंतु, महापालिकेकडून २,९२२ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असताना केवळ एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आल्याची माहिती बेस्ट प्रशासनाने न्यायालयाला दिली. तसेच, एका वित्तीय संस्थेकडून १०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात येऊन थकबाकीची रक्कम फेडण्यासाठी वाढीव वेळ देण्याची मागणी बेस्ट प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. ही मागणी मान्य करताना न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला २५ मार्चपर्यंत वित्तीय संस्थेकडून मिळालेल्या कर्जातून १०० कोटी रुपये आणि १५ एप्रिलपर्यंत महापालिकेकडून मिळालेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानातून १०० कोटी रुपये याचिकाकर्त्यांना वितरित करण्याचे आदेश दिले. तसेच भविष्यात कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे फायदे देण्यासाठी महापालिकेकडून मिळालेल्या अनुदानातून ४०० कोटी रुपये बाजूला ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला दिले.
