मुंबई : ताडदेव येथील वेलिंग्डन हाइट्सच्या वरच्या १८ मजल्यांवरील रहिवाशांनी घरे रिकामी केली आहेत आणि इमारतीला तात्पुरते अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रही देण्यात आले आहे. याशिवाय, इमारतीच्या बांधकाम नियमितीकरणासाठी सोसायटीने महापालिकेकडे अर्ज केला आहे, अशी माहिती सोसायटी आणि महापालिकेतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची व इमारतीला निवासी दाखला देण्याबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, सगळे तपशील तपासल्यानंतरच इमारत नियमित करण्याचा निर्णय घ्या, असे आदेश महापालिकेला दिले.
इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय दिला जाईपर्यंत इमारतीच्या वरच्या १८ मजल्यांवरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी सोसायटीने अंतरिम अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे केली होती. तथापि, न्यायालयाने या रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. रहिवाशांनी घरे रिकामी केली. परंतु, कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे धाव घेऊन याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला सोसायटीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. सगळे तपशील तपासल्यानंतरच इमारत नियमित करण्याचा निर्णय घ्या, असे आदेश महापालिकेला दिले. तसेच सोसायटीचा अंतरिम अर्ज निकाली काढला. दरम्यान,सोसायटीची मूळ याचिका अन्य खंडपीठाकडे प्रलंबित आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
चौतीस मजली वेलिंग्डन हाइट्स या इमारतीच्या १७ ते ३४ व्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. तसेच, रहिवाशांना दिलेली ही शेवटची मुदतवाढ असून ती पूर्णत: मानवतावादी दृष्टिकोनातून देण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय हे रहिवासी या १८ मजल्यांवर गेल्या ११ वर्षांपासून वास्तव्यास होते, त्यामुळे त्यांची घरे बेकायदा जाहीर करण्यात आली होती आणि त्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
