मुंबई : ठाणे – बोरिवली भूमिगत मार्गाच्या निविदा प्रक्रियेला अंतिम रूप देण्याच्या, तसेच पुढील कामाला सुरुवात करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. भूमिगत मार्गाच्या निविदेसंदर्भात आक्षेप घेणारी एल. ॲण्ड टी.ची याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामाचे कंत्राट मेघा इंजिनियरिंग ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड कंपनीला देण्यात येणार आहे. लवकरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून भूमिगत मार्गाच्या कामालाही सुरुवात करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> निर्मल लाईफ स्टाईलप्रकरणात २१ साक्षीदारांची पडताळणी
ठाणे – बोरिवली अंतर केवळ २० मिनिटांत पार करता यावे यासाठी एमएमआरडीएने ११.८ किमी लांबीचा ठाणे – बोरिवली भूमिगत मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला. या मार्गाचे तीन टप्प्यात काम करण्याचे निश्चित करण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी एमएमआरडीएने दोन टप्प्यातील कामासाठी निविदा जारी केल्या होत्या. या कामासाठी एल. ॲण्ड टी. आणि मेघा इंजिनियरींग या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. छाननीअंती एल. ॲण्ड टी.ची निविदा काही कारणास्तव अपात्र ठरली. मात्र एल. ॲण्ड टी.ने याला आक्षेप घेत थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने गुरुवारी एल. ॲण्ड टी.ची याचिका फेटाळून लावली आणि एमएमआरडीएच्या बाजूने निर्णय देत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा केल्याची माहिती एमएमआरडीएतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा >>> मुंबईः विशेष मोहिमेत अडीच कोटींचे अंमलीपदार्थ जप्त, २१ जणांना अटक
या मार्गाच्या निविदेतील मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता मेघा इंजिनियरींगची निविदा पात्र ठरली असून भूमिगत मार्गाचे काम मेघा इंजिनियरींग करणार हेही स्पष्ट झाले आहे. आता लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचेही या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. दोन्ही टप्प्याचे काम मेघा इंजिनियरींगला देण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यासाठी ६१७८ कोटी रुपये, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ५८७९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर तिसऱ्या टप्प्यात तांत्रिक कामे करण्यात येणार असून या टप्प्याच्या कामासाठी बराच वेळ आहे. दरम्यान. लवकरच निविदा प्रक्रियेला अंतिम रूप देण्यात येणार असल्याचेही एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी या निविदेला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याबाबत महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.