मंजूर निधीच्या वापराअभावी आरोग्य सेवेला फटका; उच्च न्यायालयाचे सरकारच्या कृतीवर बोट

मुंबई : औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी मंजूर केलेला निधी पूर्णपणे वापरला जात नसल्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, राज्य सरकारची ही कृती राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणारी असल्याचे ताशेरेही ओढले.  आरोग्य व्यवस्थेसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी पूर्णपणे वापरण्यासाठी सरकारकडून काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, यापूर्वी मंजूर केलेला निधी पूर्णपणे का वितरित केला नाही आणि उपलब्ध झालेला निधीही पूर्णपणे का वापरला नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला त्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. रुग्णालयांनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता कशी केली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश  दिले.  

हेही वाचा >>> हर्णे बंदर अरेबियन सी हम्पबॅक व्हेलचे प्रमुख ठिकाण; भारतीय वन्यजीव संस्थेची नोंद

आणखी वाचा

तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

आरोग्य राज्यमंत्र्यांसाठी ‘एसबीटीसी’चेच संक्रमण

आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीस नकार; प्रचलित नियमांनुसारच प्रक्रिया राबवण्याच्या ‘यूजीसी’च्या सूचना

महापालिका निवडणुकांआधी मविआत फूट? ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत स्वबळावर लढणे कितपत शक्य?

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?

सरकारला पॅथींचा वाद सोडवायचा आहे की नाही?

नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोठया संख्येने मृत्युसत्र घडल्याच्या घटनेची दखल घेऊन आणि त्याबाबत चिंता व्यक्त करून न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी, आरोग्य सेवेसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला निधी वापरला जात नसल्याबाबत मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने या प्रकरणी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेतले तर, आरोग्य सेवेसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात येणारा निधी पूर्णपणे उपलब्ध केला जात नाही. शिवाय, उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधीही पूर्णपणे वापरला जात नसल्याचे दिसून येते यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.