मुंबई : राज्याचे वनमंत्री आणि नवी मुंबईचे भाजप आमदार गणेश नाईक यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या ‘जनता दरबारा’त महापालिका, सिडकोसह अन्य सरकारी प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित न राहण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या (शिंदे) नवी मुंबई जिल्हाप्रमुखांना मंगळवारी केला. तसेच, मागणीबाबत आश्चर्य व्यक्त करताना याचिकाकर्त्याने स्वत:च या जनता दरबारात उपस्थित राहून तो न भरवण्याची मागणी करण्याचा खोचक सल्ला दिला.
नाईक हे ठाणे आणि नवी मुंबईचे पालकमंत्री नाहीत. अशा परिस्थितीत नवी मुंबईत जनता दरबार घेऊन त्या ठिकाणी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला संपूर्ण दिवस वेठीस धरण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असा दावा करून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी नाईक यांच्या जनता दरबाराला हरकत घेणारी याचिका केली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी पाटकर यांनाच न्यायालयाने जनता दरबाराबाबत उपरोक्त सल्ला दिला.
तत्पूर्वी, नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको आणि इतर विभागांमधील वरिष्ठ नागरी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना या दिवसभर चालणाऱ्या जनता दरबारात उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिणामी, या अधिकाऱ्यांना त्यांचे नियमित कर्तव्ये बजावण्यापासून दूर ठेवले जाते आणि नागरिकांची गैरसोय होते. तथापि, या दरबाराच्या माध्यमातून नगर विकास, उद्योग, महसूल अशा विभागांतील अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाईक यांना नाही, असे पाटकर यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळे, नाईक यांचा जनता दरबार बेकायदा आणि नियमांना धरून नसल्याने तो थांबवण्यात यावा. तसेच, या जनता दरबारात उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा तो दिवस नियमित सुट्टी मानण्यात यावी आणि त्यांच्या वेतनातून त्या दिवसाचे वेतन कपात करावे, अशी मागणी पाटकर यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली.
मुख्य न्यायमूर्तींनी मात्र याचिकाकर्त्याच्या या मागणीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, न्यायालय या अधिकाऱ्यांना जनता दरबारात जाऊ नये असे सांगू शकते का ? असा प्रश्न केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका मागे घ्यावी आणि स्वत: या जनता दरबारात उपस्थित राहून तो न भरवण्याची मागणी करावी, असे सुनावले. दरम्यान, याचिकाकर्ता हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा जिल्हाप्रमुख असून ही याचिका राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने वकील सुदीप नारगोळकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, याचिका फेटळण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मात्र पाटकर यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सुनावणीसाठी उपस्थित नसल्याने याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
प्रकरण काय ?
मंत्री पदाच्या कालावधीत नाईक यांनी नवी मुंबईत पुन्हा एकदा जनता दरबार सुरू केला आहे. वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृह येथे वेगवेगळ्या शासकीय प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांना बोलावून लोकांचे वेगवेगळ्या प्रश्नांचा उहापोह या दरबारात केला जातो. तथापि, नाईक हे ठाणे आणि नवी मुंबईचे पालकमंत्री नाहीत. त्यामुळे, नवी मुंबईत जनता दरबार घेऊन त्या ठिकाणी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला संपूर्ण दिवस वेठीस धरण्याचा त्यांना अधिकार नसल्याचा शिवसेनेचे (शिंदे) म्हणणे आहे.
