मुंबई : न्यायालयाच्या अवमान कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या कथित चकमकीचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग करण्यात आला. तथापि, शिंदे याच्या चकमकीसाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार ठरवलेल्या पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल केलाच नाही. त्यामुळे, संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारची भूमिका दुर्देवी असल्याची टीका करून पुन्हा एकदा अवमान कारवाईचा इशारा दिला. त्यामुळे, आधी गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींचा पाढा वाचणाऱ्या सरकारला अखेर शनिवारपर्यंत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची हमी न्यायालयात द्यावी लागली.
शिंदे याचे वडील म्हणजेच तक्रारदाराचा ठावठिकाणा माहीत नसल्याने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, असे सरकारतर्फे सुरूवातीला न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर, गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल उपलब्ध करण्याची मागणी सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाकडे केली. थेट तक्रारीविना गुन्हा दाखल करू शकत नसल्याच्या अन्य सबबीही सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आल्या.
तथापि, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त दाव्यांबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, गुन्हा दाखल करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या विलंबाबाबत आणि त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कारणांबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. शिंदे याच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ७ एप्रिल रोजी निर्णय देताना प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे विभागाचे सहआयुक्त लख्मी गौतम यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, या प्रकरणी संबंधित पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, आदेशाला महिना होत आला तरी प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग केले नव्हते. आता प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग केले आहे, तर गुन्हा नोंदवण्यात विलंब केला जात आहे, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
सरकारकडून वारंवार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे. सरकारची ही भूमिका अत्यंत दुर्दैवी आणि खेदजनक आहे, अशी टीकाही न्यायालयाने केली. तसेच, पुढील दोन तासांत गुन्हा नोंदवला जावा अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहा, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले. त्यानंतर, पोलीस अधिकारी मंगेश देसाई हे या प्रकरणी तक्रार दाखल करतील, त्यानंतर, संबंधित पाच पोलिसांवर शनिवारपर्यंत गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी हमी न्यायालयाने सरकारला दिली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
अशा भूमिकेने व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास ढळू देऊ नका, दखलपात्र गुन्हा घडतो तेव्हा पोलिसांनी लागतीच गुन्हा नोंदवायला हवा होता. पोलिसांचे ते कर्तव्य आहे. तसेच, कायद्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी न्यायालयावर आहे. कृपा करून अशा विलंबाद्वारे किंवा टाळाटाळ करण्याच्या भूमिकेमुळे पोलीस व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ देऊ नका, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. शिंदे याचा अनैसर्गिक मृत्यू झाला आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी तुम्हाला आणखी काय पुरावा हवा आहे ? असा उद्विग्न प्रश्नही न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या या टीकेनंतरही सरकारकडून गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींचा पाढा वाचण्यात आला. त्यामुळे, संतापलेल्या न्यायालयाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला नाही, तर अवमान कारवाई सुरू करू, असा इशारा सरकारला दिला. अखेर सरकारने माघार घेतली.
