भाजपा आमदार राम कदम यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; गुन्हा रद्द करण्यास राज्य सरकारला परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच फौजदारी खटल्यांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये आजी-माजी खासदार व आमदारांवर खटले दाखल आहेत, त्याची तपशीलवार माहिती वेळोवेळी सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कदम यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्हा रद्द करण्याची शिफारस सरकारस्थापन समितीने केल्याची माहिती सरकारच्या वतीने न्यायालयाला दिली गेली. तसेच, हे आंदोलन निव्वळ राजकीय हेतूने विरोध प्रदर्शनाकरिता केले गेले होते. यात कुणीही जखमी झाले नव्हते किंवा कुठल्याही सरकारी मालमत्तेचं नुकसान झाले नव्हते.

त्यामुळे, हे प्रकरण पुढे कायम ठेवण्यासारखे नाही, अशी भूमिका सरकारने मांडली. समितीची शिफारस आणि सरकारचे म्हणणे नोंदवून घेऊन न्यायालयाने कदम यांच्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द करण्यास सरकारला परवानगी परवानगी दिली.

दरम्यान, तीन वर्षांपूर्वी, २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भ्रमणध्वनीक्षेपण प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच, चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

याविरोधात भाजप कार्यकर्त्यांनी राज्यभरात आंदोलने केली होती. कदम यांनीही घाटकोपर परिसरात आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई पोलिसांनी पाठवलेल्या संबंधित नोटिशीचे प्रतिकात्मक दहन केले होते. या प्रकरणी कदम आणि अन्य आठ जणांविरोधात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.