बंदला प्रतिबंध, मविआतील पक्षांना उच्च न्यायालयाचा मज्जाव; बदलापूर अत्याचाराविरोधात आज राज्यभर मूक आंदोलन

मुंबई उच्च न्यायालयाने २००४मध्ये बी. जी. देशमुख प्रकरणात निकाल देताना राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तींनी पुकारलेला बंद बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरवला होता. त्याचाच दाखला घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने मविआसह सर्वच राजकीय पक्ष आणि व्यक्तींना कोणत्याही कारणावरून बंद पुकारण्यास प्रतिबंध केला.

हेही वाचा >>>हार्बर मार्गावर दोन नवे पादचारी पूल उभे

भिवंडीस्थित रोजंदार कामगार नंदाबाई मिसाळ यांच्यासह वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी मविआने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला मज्जाव करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अशा प्रकारे बंदची हाक देणे बेकायदा असल्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत बंदला मज्जाव करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने जाहीर केला.

उच्च न्यायालयाने बंदला मज्जाव केल्यावर कोणती भूमिका घ्यावी यावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये खल झाला. त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गट या तिन्ही घटकपक्षांनी स्वतंत्रपणे बंद मागे घेतल्याची घोषणा केली. त्याच वेळी बदलापूरमधील विकृतीच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व शहरे आणि जिल्हा मुख्यालयांतील चौकांत सकाळी ११ वाजल्यापासून एक ते दोन तास तोंडाला काळी पट्टी आणि हातात काळा झेंडा घेऊन आंदोलन करण्याची घोषणा तिन्ही पक्षांनी केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे सकाळी ११ वाजता शिवसेना भवनासमोरील चौकात तोंडाला काळी पट्टी लावून आंदोलन करणार आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ठाण्यात तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे पुण्यातील आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

हेही वाचा >>>‘ड्रीम ११’चा डेटा ‘डार्कनेट’वर टाकण्याची धमकी देणारा ई-मेल, कर्नाटकातून एकाला अटक

सकाळी नकार, दुपारी सुनावणी

●‘या सगळ्या बाबी राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत’ असे सांगून शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र, दुपारच्या सत्रात या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी न्यायालयाने घेतली.

● सकाळच्या सत्रात ‘बंदला हिंसक वळण लागेल आणि त्यात नुकसान होईल या भीतीपोटी याचिका करण्यात आली आहे’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

●अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे नमूद करून याचिका ऐकण्यास इच्छुक नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

●त्यानंतरही याचिकाकर्त्यांनी विनंती कायम ठेवल्याने महाधिवक्त्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.

●त्यानंतर दुपारच्या सत्रात २००४च्या निकालाचा आधार घेऊन न्यायालयाने शनिवारच्या बंदला मज्जाव केला.