बेकायदा इमारतींसंदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास कारवाई ; उच्च न्यायालयाचा महापालिकांना इशारा

मुंब्रा येथील नऊ बेकायदा आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींवरील कारवाईसाठी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायामूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने अवमान कारवाईबाबतचा इशारा दिला.

हेही वाचा >>> आता आईच्या गुन्ह्यातून नवजात बालकांची सुटका; कारागृहामध्ये जन्माला आलेल्या बालकांच्या जन्म दाखल्यावर शहराच्या नावाची नोंद

बेकायदा आणि मोडकळीस आलेल्या बांधकामांबाबत न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात महानगरपालिकांना आदेश दिले होते. याच निकालाच्या आधारे न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांना बेकायदा आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींवरील कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जून महिन्यात दिले होते. ही बाब याचिकाकर्ते संतोष भोईर यांच्या वतीने वकील नीता कर्णिक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व उपरोक्त तोंडी इशारा मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिकांना दिला. 

 महापालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांची संख्या आणि त्यावरील कारवाईची माहिती नगरविकास विभागाला द्यावी. तसेच दर महिन्याच्या २५ ते ३० तारखेदरम्यान  बेकायदा इमारतींचा आढावा घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले होते. मात्र मुंब्रा येथे सर्रासपणे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहेत. ही बांधकामे कोण करीत आहे हे कळू शकत नाही, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

याचिकेत नमूद नऊपैकी दोन इमारतींमधील रहिवाशांनीही वकील मॅथ्यू नेदूमपारा आणि शरद कोळी यांच्यामार्फत अर्ज करून हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

न्यायालयाचे आदेश काय होते?

जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती रिकाम्या करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करावी आणि संबंधित अधिकारी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या इमारतींचे लेखापरीक्षण करावे. जे अधिकारी कर्तव्यात कसूर करतील त्यांच्यावर महानगरपालिका आयुक्तांनी कारवाई करायला हवी.