राज्य शासनाचे ‘आयएएस’ सेवा प्रवेशाचे निकष वैध – मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये नमूद केले आहे की, शासनाने निर्गमीत केलेला २४ जुलै २०२५ रोजीचा शासन निर्णय हा भाप्रसे संवर्ग नियम १९५४ व भाप्रसे (निवडीने नियुक्ती) विनियम १९९७ यांचेशी विसंगत नाही. तसेच सेवेचा कालावधी हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यकौशल्य मूल्यांकनासाठी एक तर्कसंगत घटक असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

सेवेचा अनुभव असल्यास कार्यक्षमता व क्षमता वाढते, हे निरीक्षण न्यायालयाने निकाल देताना मांडले आहे. राज्य शासनाने आखलेली पद्धत पारदर्शक असून सर्व पात्र अधिकाऱ्यांना समान संधी देते. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याचे नुकसान होत नाही. त्याचबरोबर ही निवडप्रक्रिया भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ व १६(१) च्या विरोधात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

शासनाने २०११ पासूनच याच स्वरुपाची प्रक्रिया सातत्याने अवलंबिली असून त्यावर कोणतीही हरकत यापूर्वी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे २४ जुलै २०२५ रोजीचा शासन निर्णय कायद्याशी विसंगत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने २४ जुलै रोजी तीन ‘आयएएस’ पदाच्या जागांसाठी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यामध्ये २० गुण सेवा कालावधी, २० गुण गोपनीय अहवाल आणि ६० गुण लेखी परिक्षेसाठी अशी गुणविभागणी केली होती. या परिक्षेसाठी ८ वर्षे सेवा कालावधीचा निकष आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने जितकी वर्षे सेवा तितके गुण असा निकष यावेळी पहिल्यांदा बनविला होता. त्याला तरुण परिक्षार्थींनी आक्षेप घेत ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली होती.

सेवा कालावधीला २० गुण देण्याचा निकष समान संधीच्या विरेाधात असल्याचे स्पष्ट करीत ‘मॅट’ने ५ सप्टेंबर तो निकष रोजी रद्द केला होता. त्यामुळे ५ सप्टेंबर रोजीची नियोजित परिक्षा पुढे ढकलावी लागली होती. सामान्य प्रशासन विभागाने ‘मॅट’च्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायालयाने निर्णयाच्या अधीन राहून परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली होती. अखेर २९ सप्टेंबर रोजी लेखी परीक्षा झाली. त्यात ३७६ परिक्षार्थींनी सहभाग घेतला. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी एक जागेसाठी पाच उमेदवार अशा सूत्रानुसार १५ उमेदवारांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठविली आहे.

‘बिगर राज्य नागरी सेवे’मधून ‘भारतीय प्रशासन सेवे’मध्ये (आयएएस) निवडीने नियुक्तीसाठी २०२३ मध्ये झालेली लेखी परीक्षा १०० गुणांची होती. यावेळी १०० गुणांमध्ये विभागणी करुन मुख्यमंत्री कार्यालयातील काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना या परिक्षेमध्ये निवडीची संधी मिळावी, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सोईचे निकष बनवले आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता.

त्यामुळे मंत्रालयातील ज्येष्ठ आणि तरुण उपसचिवांमध्ये संघर्ष उद्भवला होता. हा वाद मुख्यमंत्री आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्यापर्यंत गेला होता. त्यांच्याकडे तोडगा न निघाल्याने हा वाद उच्च न्यायालयात पोचला होता.