मुंबई :अधिकृत घराच्या पत्त्याची पडताळणी करण्यासाठी घरी आलेल्या महिला बँक कर्मचाऱ्याचे चुंबन घेतल्याबद्दल आणि तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने बोरिवलीस्थित एकाला एका वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

तक्रारदार महिला २०२० मध्ये अधिकृत पत्ता पडताळणीसाठी आरोपीच्या बोरिवलीस्थित घरी गेली होती. त्यावेळी, ५४ वर्षांच्या आरोपीने तक्रारदार महिलेचा विनयभंग केला. दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवून ही एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

आरोपीने नवीन खाते उघडण्यासाठी आरबीएल बँकेच्या मालाड (पश्चिम) शाखेत अर्ज केला होता. त्यानंतर, नियमित प्रक्रियेचा भाग म्हणून तक्रारदार महिला २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी पत्ता पडताळणीसाठी आरोपीच्या बोरिवलीस्थित घरी गेली होती. तक्रारीनुसार, या भेटीदरम्यान आरोपीने तिला अचानक पकडले व तिच्या गालावर आणि मानेवर चुंबन घेतले. तिने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करूनही आरोपीने तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला. तिने आरोपीला दूर ढकलले आणि तेथून निघून गेली, घटनेनंतर तक्रारदार महिला पुन्हा बँकेत परतली आणि तिने बँक व्यवस्थापक तसेच सहकाऱ्यांना घडला प्रकार सांगितला. त्यानंतर त्याच दिवशी तिने पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात विनयभंगाची तक्रार नोंदवली.

खटल्यादरम्यान आरोपीने त्याच्यावर खोटे आरोप करण्यात आल्याचा दावा करून आरोपांचे खंडन केले. तक्रारदार महिलेच्या जबाबात विसंगती असून तिच्या दाव्याला समर्थन देण्यासाठी स्वतंत्र साक्षीदार तपासण्यात आला नाही, असा दावाही आरोपीच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. एन. चिकणे यांनी मात्र महिलेच्या जबाबात कोणतीही विसंगती नाही. याउलट तो विश्वासार्ह असल्याचे नमूद करून आरोपीचा युक्तिवाद फेटाळला. अशा घटनेचा अनुभव आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने घाबरणे स्वाभाविक आहे, असे स्पष्ट करून तक्रारदार महिलेची तोंडी साक्ष नाकारण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवताना नमूद केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

आरोपी सौम्य शिक्षेस पात्र नाही

सौम्य शिक्षा देण्याची आरोपीची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. आरोपीने केलेला गुन्हा गंभीर आहे. असे गुन्हे हलक्यात घेता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने आरोपीला एक वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा आणि एक हजार रुपये दंड ठोठावला. तसेच, अशा वर्तनाविरुद्ध समाजात ठोस संदेश जावा यासाठी ही शिक्षा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.