ओसीविरहीत इमारतींना अभय, मुंबईतील इमारतींसाठी योजना; अधिमूल्यात सवलत, दंडही माफ

सुमारे २० हजार इमारतींमधील हजारो कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात असून दिवाळीपूर्वी या अभय योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या इमारतींना बांधकाम परवाना असला तरी विकासकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतल्यामुळे अनधिकृतचा शिक्का बसला. त्यामुळे कोणतीही चूक नसतानाही या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांना घर विक्री, कर्ज उभारणी किंवा अन्य कामांमध्ये त्रास सहन करावा लागत आहे. या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने यापूर्वी ऑगस्ट २००४मध्ये अभय योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये २५ मार्च १९९१ पूर्वी वास्तव्य सुरू केलेल्या मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींसाठी ही योजना होती. मात्र त्यात अधिमूल्य तसेच दंड अधिक असल्यामुळे मुंबईकरांनी या अभय योजनेकडे पाठ फिरविली.

राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशीष शेलार यांनी सातत्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला होता. शेलार यांनी नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आसीम गु्प्ता आणि मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासमवेत बैठका घेऊन हा विषय मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते. एखाद्या सदनिकाच्या मालकाने भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केल्यास त्यालाही वैयक्तिक सदनिकेसाठी भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्वसन प्रकल्पातील पुनर्वसन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना विकासकांना विक्री इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नाही म्हणून पुनर्वसन इमारतींची अडवणूक न करता त्यांच्याकाठी स्वतंत्र विचार करण्यात येईल. रुग्णालय, शाळा यांच्या इमारतीसाठीही या अभय योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

योजनेचे स्वरूप

सुधारित अभय योजनेनुसार नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून प्रत्यक्षात वापराखाली असलेल्या तथापि भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे २० हजारहून अधिक इमारतींना याचा लाभ मिळेल. भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर करताना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरात ५० टक्के सूट देऊन अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक तसेच फंजिबल क्षेत्राचे अधिमूल्य पालिका स्वीकारणार आहे.

पुनर्वसन शुल्क, बाल्कनी, ओटा बंदिस्त शुल्क तसेच दंडात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. सुधारित अभय योजना लागू झाल्यापासून पहिल्या ६ महिन्यांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना कोणताही दंड नसेल. तर सहा महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना दंडाच्या ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे.

मुंबईतील अनेक इमारती पूर्णत: अधिकृत असून, केवळ भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने पुनर्विकासापासून वंचित आहेत. अशा इमारतींसाठी ही अभय योजना आहे. याचा हजारो कुटुंबांना लाभ होईल. – भूषण गगराणी, महापालिका आयुक्त